
Vijay Kumbhar on Parth Pawar : पार्थ पवार यांची अमेडिया कंपनी पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणात पार रूतली आहे. एक टक्के भागीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर शीतल तेजवाणीसह इतरांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. शीतल फरार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. याप्रकरणात पार्थ पवारांवर अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. एकूणच हे प्रकरण वाटतं तितकं सोपं नक्कीच नाही. या प्रकरणातील खाचखळगे माहिती अधिकारी विजय कुंभार यांनी समोर आणली आहेत. त्यांनीही धक्कादायक खुलासा केला आहे.
सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न
स्वतः सरकार म्हणतं की पुणे शहरचे तहसिलदार सूर्यकांत येवले हे शासनाच्या जमिनींचा अपहार करून खाजगी व्यक्तींना ती बळकविण्यास मदत करण्याच्या सवयीचे आहेत. मुंढवा, स. नं. 88 मधील १७ हेक्टर ५१ आर सरकारी जमीन बेकायदेशीरपणे खाजगी व्यक्तींकडे देण्याचा प्रयत्न झाला असे विजय कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
कु. मु. धारक शितल किसनचंद तेजवाणी यांच्याकडून जमीन विकत घेणाऱ्या दिग्विजय अमरसिंह पाटील (संचालक, Amedia Enterprises LLP) यांच्या वतीने तहसिलदार यांना सरकारी जमिनीचा ताबा मागितला गेला.आणि त्यावर तहसिलदार, पुणे शहर यांनी त्यांच्या कार्यालयातून पत्र क्र./जमीन/कावि/311/2025 दि. 09/06/2025 अन्वये सरकारी जमीन रिकामी करून देण्याबाबत पत्र पाठवलं. म्हणजे सरकारी जमिनीचा ताबा खाजगी व्यक्तींना देण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न झाला. हे बोपोडी प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांमध्ये म्हटलं आहे. आणि तरीही अजित पवार व्यवहार रद्द करू असा टोला त्यांनी लगावला.
बोपोडीच्या व्यवहाराचे काय?
मुंढव्याचा व्यवहार रद्द झाला आता बोपोडीच्या व्यवहाराचे काय? असा सवाल विजय कुंभार यांनी केला. दोन्ही व्यवहारासंदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये अमिडीया कंपनीचे दिग्विजय पाटील आणि शितल तेजवानी आहेतच. पण त्याचबरोबर अजून एक नाव हेमंत गावंडेचे आहे.
या दुसऱ्या गुन्ह्याचं आणि व्यवहाराचं काय होणार, बोपोडीचा व्यवहारही मुंढव्याच्या व्यवहाराप्रमाणे रद्द झाल्याचं नाटक करणार का? दोन्ही गुन्हे वेगवेगळे असले, संबंधित पक्षही वेगवेगळे असले तरी गुन्ह्याचा प्रकार तसाच आणि व्याप्तीही प्रचंड आहे. आता प्रश्न फक्त एकच “चोर चोर मौसेरे भाई” या उक्तीनुसार, या व्यवहारातूनही सर्वांना सोडवले जाणार का? अशी शंका विजय कुंभार यांनी व्यक्त केली. ज्या व्यक्तीने तक्रार दिली स्टॅम्प ड्युटीपेक्षा नजरा ना भरावा लागला असता तर तो पौने दोनशे कोटी असता.41 आणि पावणे दोन कोटी म्हटलं तर सव्वा दोनशे कोटीपर्यंत जात असल्याचे ते म्हणाले.
व्यवहार रद्द केला तर गुन्हा रद्द होत नाही
व्यवहार रद्द झाला तर तो कुणी केला? रद्द करण्यासाठी प्रक्रिया असते, दोघांनी कोर्टात जाऊन रद्द होतो.आरोपी फरार आहेत, त्यामुळं व्यवहार रद्द झाला नाही. अजित पवार यांच म्हणणं आहे त्यांचा काही संबंध नाही. दुसरीकडे तेच सांगत आहेत, पार्थ पवार हा व्यवहार मागे घ्यायला तयार आहे. एकीकडे ते म्हणतायत पार्थ चा संबंध नाही, दुसरीकडे व्यवहार मागे घेतोय असं ते सांगत आहेत. कंपनीचा कायदा असं सांगतो की कंपनी संबंधित असलेले व्यक्ती जबाबदार असतात. व्यवहार रद्द केला तर, झालेला गुन्हा, पैसे न देता व्यवहार केला म्हणजे मनीलॉड्रींगचा प्रकार प्रश्न येतोय. व्यवहार रद्द केला तर गुन्हा रद्द होत नाही, हे महत्त्वाचा मुद्दा विजय कुंभार यांनी मांडला.
चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यांचं लक्ष ठेवणे जबाबदारी आहे. त्यांना महिना दिला आहे, हे प्रकरण शांत करण्याचा प्लॅन सुरू आहे. गुन्हा रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण तो होईल असं वाटत नाही. ज्या व्यक्तीने तक्रार दिली स्टॅम्प ड्युटीपेक्षा नजरा ना भरावा लागला असता तर तो पौने दोनशे कोटी असता. 41 आणि पावणे दोन कोटी म्हटलं तर सव्वा दोनशे कोटीपर्यंत जातो. वित्त मंत्री ही काही बोलत नाहीत. ते ही शांत आहेत. बोपोडी प्रकरणात हेमंत गावंडे आहेत, दोन्ही कडे अमेडिया समान, शीतल तेजवाणी, दिग्विजय पाटील हे देखील समान आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.