Pune MNS : पुणे एअरपोर्ट रोडवरच्या उड्डाणपुलाचा आराखडा चुकला, मनसे आक्रमक; रास्तारोको करत आराखडा बदलण्याची मागणी
विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विमानतळ रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी ही समस्या निर्माण झाली आहे. याच भागात काही आयटी कंपन्यादेखील आहेत. त्यामुळे या कोंडीत भरच पडली आहे. यात आता उड्डाणपुलाचे काम सुरू असून त्याचाही आराखडा चुकला आहे.
पुणे : एअरपोर्ट रोडवरच्या (Airport road) उड्डाणपुलाचा आराखडा चुकला, याविरोधात पुण्यात मनसे आक्रमक झाली आहे. मनसेने आज रास्तारोको आंदोलन केले. मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर (Sainath Babar) यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. जुन्या एअरपोर्ट रोडवर आता उड्डाणपूल होत आहे. उड्डाणपुलाच्या ठिकाणचा जो रस्ता आहे, तो जवळपास तीस ते पस्तीस हजार लोकांचा जाण्या-येण्याचा रस्ता आहे. त्यामुळे लोकांची प्रचंड गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. याठिकाणच्या उड्डाणपुलाचा (Flyover bridge) हा आराखडा बदलून तिथे तीन ते चार पिलर वाढवले तर ही समस्या सुटू शकते, असे मनसेचे नेते साईनाथ बाबर म्हणाले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात मनसेचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. हा आराखडा बदलावा, यासाठी घोषणाबाजीही मनसे कार्यकर्त्यांनी यावेळी केली.
पोलिसांची मध्यस्थी
या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात मनसे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. एअरपोर्ट रोड हा आधीच गर्दीचा, मोठ्या रहदारीचा रस्ता आहे. याठिकाणी वाहनांची ये-जा असते. तसेच व्हीआयपींची वाहनेदेखील या रस्त्याने येत असतात. त्यातच हे आंदोलन करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी झाली होती. एका बाजूला वाहनांच्या रांगा होत्या. तर दुसऱ्या बाजूला मनसे कार्यकर्ते घोषणाबाजी करत रास्तारोको करत होते. त्यानंतर पोलिसांनी मध्यस्थी करत आंदोलकांना उठवून रस्ता मोकळा केला.
साईनाथ बाबर यांच्या नेतृत्वात मनसेचे आंदोलन
कधी होणार वाहतूककोंडीतून सुटका?
मागील काही काळापासून विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विमानतळ रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी ही समस्या निर्माण झाली आहे. याच भागात काही आयटी कंपन्यादेखील आहेत. त्यामुळे या कोंडीत भरच पडली आहे. यात आता उड्डाणपुलाचे काम सुरू असून त्याचाही आराखडा चुकला आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या मनस्तापात आणखी वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ऐन रहदारीच्या रस्त्यावर चुकीचा उड्डाणपूल होत असून त्यात बदल करण्याची मनसेची मागणी आहे. आता प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागणार आहे.
