Pune Mpsc Student Protest | एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा नव्या परीक्षा पद्धतीला विरोध का?

पुणे | विद्येचं माहेरघर असलेल्या पुणे इथे  MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी मंगळवारी रात्री शरद पवार यांनी अचानक भेट दिली. पवारांच्या भेटीनंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेतलं. इकडे सरकारनं नवा पॅटर्न 2025 पासून लागू करण्यास सकारात्मकता दाखवलीय. मात्र मागच्या दोन महिन्यात दोनवेळा आश्वासन देऊन याबद्दलचा निर्णय झालेला नाही, पाहूयात हा रिपोर्ट. महिन्याभरापूर्वी आश्वासन देऊनही एमपीएससीची परीक्षा पद्धती बदलली नाही. त्यामुळे पुण्यातल्या परीक्षार्थींना पुन्हा आंदोलन छेडलं आणि रात्री सव्वा अकराच्या दरम्यान शरद पवार अचानकपणे आंदोलनस्थळी पोहोचले. पवार नगरच्या जामखेडहून पुण्यात आले होते. आंदोलकांना भेटण्याचा कोणताही कार्यक्रम वेळापत्रकात नव्हता. मात्र दोन दिवसांपासून हजारो मुलं आंदोलन आणि त्यापैकी काही जण उपोषणाला बसल्यामुळे पवार परीक्षार्थ्यांच्या भेटीला पोहोचले.

एमपीएसची परीक्षा आता बहुपर्यायीऐवजी वर्णणात्मक होणाराय. पण ही पद्धती 2025 पासून लागू करण्याची मागणी होतेय. यासाठी शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनस्थळावरुन फोन करुन बैठकीचं आश्वासन घेतलं.

बहुतांश परीक्षार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. मात्र जोपर्यंत अध्यादेश निघत नाही, तोपर्यंत काही विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम राहिले. एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं जानेवारी महिन्यातही याच मागणीसाठी आंदोलन झालं होतं. तेव्हा गोपीचंद पडळकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह फोनद्वारे चर्चा केली. आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतलं. मात्र ते न पाळल्याने विद्यार्थी पुन्हा आंदोलनावर बसले होते. एमपीएससी परीक्षार्थ्यींच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, ते पाहूयात.

सध्या एमपीएससी परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे पर्यायवाचक पद्तीनं होते. ज्यात प्रश्नाच्या उत्तरासाठी दिलेल्या ४ पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडावा लागतो.पण नव्या अभ्यासक्रमानुसार एमपीएससीची परीक्षा डिस्क्रिपटिव्ह म्हणजे वर्णनात्मक होणाराय. ज्यात प्रश्नाचं उत्तर सविस्तरपणे लिहावं लागेल.

ही नवीन पद्धती जून 2023 पासून लागू होतेय. मात्र इतक्या कमी वेळेत नव्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यास अवधी मिळावा, यासाठी ही नवी पद्धती 2023 पासून लागू करण्याची मागणी केली जातेय.

आंदोलकांच्या नक्की मागण्या काय?

एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करावा. नव्या पद्धतीच्या अभ्यासासाठी किमान 5 ते 6 महिने वेळ मिळावा. आयोगानं घाईघाईनं नवी पद्धती अमलात आणू नये.तसेच नवा अभ्यासक्रम यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्यानं पुस्तकं उपलब्ध नाहीत. म्हणून ती उपलब्धता करुन द्यावी, अशा प्रमुख 4 मागण्या आंदोलकांच्या आहेत.

आंदोलकांचा नव्या पद्धतीला विरोध नसून त्याच्या तातडीच्या अंमलबजावणीला आहे. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी परीक्षा पद्धतीत बदल होतो. याआधी 2014 पर्यंत एमपीएससीची परीक्षा ही वर्णनात्मक पद्धतीनंच होत होती. 2014 ते 2023 पर्यंत तीचं स्वरुप पर्यायवाचक झालं. आणि आता 2023 मध्ये पुन्हा परीक्षेचं स्वरुप सविस्तर लेखी पद्धतीनं नियोजीत आहे.

दोन महिन्यात सरकारनं दुसऱ्यांदा एमपीएससी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलंय. आता एमपीएससी आयोग त्यावर काय निर्णय घेतं., हे पाहणं महत्वाचं आहे.