खासदार संभाजी छत्रपती वैतागले, ठाकरे सरकार विरोधात आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्याचा इशारा

आघाडी सरकारकडून मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने खासदार संभाजी छत्रपती वैतागले आहेत. संभाजी छत्रपती यांनी पहिल्यांदाच ठाकरे सरकारला उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. (sambhaji chhatrapati warns maha vikas aghadi of hunger strike over maratha reservation)

खासदार संभाजी छत्रपती वैतागले, ठाकरे सरकार विरोधात आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्याचा इशारा
sambhaji chhatrapati

पुणे: आघाडी सरकारकडून मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने खासदार संभाजी छत्रपती वैतागले आहेत. संभाजी छत्रपती यांनी पहिल्यांदाच ठाकरे सरकारला उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे संभाजी छत्रपती यांच्या या आक्रमक पवित्र्यावर सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (sambhaji chhatrapati warns maha vikas aghadi of hunger strike over maratha reservation)

खासदार संभाजी छत्रपती यांनी मीडियाशी बोलताना हा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने मला उपोषणाला मागे पडायला भाग पाडू नये. तात्काळ मराठा आंदोलकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अन्यथा मी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसायला केव्हाही तयार आहे, अशा इशारा संभाजी छत्रपती यांनी दिला आहे.

भरती प्रक्रियेत गोंधळ झालाय

यावेळी त्यांनी आरोग्य विभागाच्या परीक्षेच्या सुरू असलेल्या घोळावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आरोग्य परीक्षा ऐनवेळी रद्द करण्याची नामुष्की या सरकारवर येते याचाच अर्थ भरती प्रक्रिया राबवताना गोंधळ झालाय हे उघड आहे. मात्र, आता यापुढे तरी असे प्रकार टाळले गेले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रपतींना भेटले

दरम्यान, 2 सप्टेंबर रोजी संभाजी छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखालील एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटलं होतं. यावेळी या शिष्टमंडळाकडून राष्ट्रपती कोविंद यांना एक निवदेन देण्यात आलं. या निवेदनावर संभाजीराजे यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रतिनिधीची सही आहे. पण भाजपच्या प्रतिनिधींनी या निवदेनावर सही करणं टाळलं असल्याचं पहायला मिळालं. त्यामुळे राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात एकी नसल्याचं दिसून आलं होतं.

राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आम्ही सविस्तरपणे आमची बाजू मांडली. राष्ट्रपतींनी सर्व पार्श्वभूमी ऐकून घेतली आहे. तसंच राजर्षी शाहू महाराज हे आरक्षणाचे जनक असल्याचे उद्गार राष्ट्रपतींनी काढल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली. तसंच मी तुमचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं आहे. आता मला या विषयी अभ्यासासाठी थोडा वेळ द्या, असं राष्ट्रपतींनी सांगितल्याचं संभाजीराजे म्हणाले होते.

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या –

सारथी संस्था

सारथी हे मराठा समाजाचं हृदयस्थान आहे. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभा करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्यरित्या काम होत नसल्याचं सरकारनं मान्य केलं. सरकारनं लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक सारथी संस्थेवर घेण्याची तयारीही सरकारने दाखवल्याचं संभाजीराजे म्हणाले होते.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह

मराठा तरुणांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहांच्या उभारणीची समाजाची मागणी आहे. त्याबाबत 36 जिल्ह्यांपैकी 23 जिल्ह्यांमध्ये सरकार वसतीगृह उभरणार आहे. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे, अशी ग्वाही सरकारनं दिल्याचंही ते म्हणाले होते.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ

कर्जाची मर्यादा 10 लाखावरून 25 लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय. त्याचबरोबर मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबाबतही या महामंडळामार्फत मदतीचा पर्याय आहे.

प्रलंबित नियुक्त्या

एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत विशेष बाब म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या अशी मागणी आम्ही केलीय. सुपर न्युमररी अर्थात अधिसंख्येची जागा देण्याबाबतचा पर्यायही सरकारला सुचवला आहे. त्यावर सरकारने अटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितलं आहे. कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. महत्वाची बाब म्हणजे या जागांमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. तो भार सोसू असा शब्द सरकारनं दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं होतं.

कोपर्डी बलात्कार प्रकरण

2017 ला फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीने 2019 ला अपील केलंय. सरकारने याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने अपील केल्याचं सांगितलं. तसंच 1 जुलैपासून फिजिकल हिअरिंगला सुरुवात होणार. तेव्हा सरकारकडून स्पेशल बेंचची मागणी केली जाणार आहे.

गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा

मराठा आंदोलनातील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने आश्वासन दिलंय. 149 पैकी एकच गुन्हा मागे घेता येणार नाही. बाकी गुन्हे मागे घेण्याबाबत कोर्टात अपील करणार अशल्याचं सरकारनं सांगितलं. त्याचबरोबर एक समिती स्ठापन केली जाणार आहे. ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत दैनंदिन बैठक होणार. त्या बैठकीत या सर्व गोष्टी युद्धपातळीवर कशा मार्गी लावल्या जातील त्याबाबत दैनंदिन चर्चा होईल. (sambhaji chhatrapati warns maha vikas aghadi of hunger strike over maratha reservation)

 

संबंधित बातम्या:

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक होणार

मूक आंदोलन सुरुच राहणार, आंदोलन मागे घेणार नाही, संभाजीराजे छत्रपती यांची माहिती

MPSC परीक्षार्थींना शनिवारी लोकल प्रवासाची परवानगी, शेलारांच्या पाठपुराव्याला यश

(sambhaji chhatrapati warns maha vikas aghadi of hunger strike over maratha reservation)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI