रिक्षा 30 हजाराची अन् दंड चक्क सव्वा लाख; ‘त्या’ नियमाला रिक्षा चालक वैतागले
सौ की मुर्गी और दो सौ का मसाला अशी म्हण आपण ऐकली आहे. सांगलीतील रिक्षावाल्यांच्या बाबत मात्र असंच घडताना दिसत आहे. एका रिक्षावाल्याला तर अवघ्या 30 हजाराच्या रिक्षासाठी सव्वा लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला 50 रुपयांचे विलंब शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे रिक्षा चालक चांगलेच वैतागले आहेत.
वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला 50 रुपयांचे विलंब शुल्क आकारले जात आहे. जुन्या रिक्षांना हा दंड म्हणजे जिल्ह्यापेक्षा तालुका मोठा अशी स्थिती होत आहे. एका रिक्षाची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत अवघी 30 हजार रुपये असताना तिला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने 1 लाख 35 हजार रुपये दंड आकारला आहे. तर नूतनीकरणासाठीचा हा दंड रद्द करण्याची मागणी ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघाने राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे केली आहे.
जुन्या वाहनाच्या नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यास दररोज 50 रुपयांचा दंड आकारला जातो. मोठी चारचाकी वाहने आणि रिक्षासारखी छोटी वाहने यांनाही एकसारखाच दंड आकारला जात आहे. या आकारणीला मुंबई बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना परिवहन विभागाची दंडाची कारवाई योग्य ठरवली होती. त्याच्या आधारे 7 मेपासून दंड आकारणी सुरु झाली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
ऑटो रिक्षा महासंघाने परिवहन आयुक्तांना याप्रकरणी निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. बस मालकांची याचिका गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आल्यानंतर लगेच परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरु केली आहे. यादरम्यान, 2019मध्ये केंद्रीय सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने नवी वाहतूक अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे सध्याचे दंडाचे परिपत्रक निरर्थक ठरले आहे. मंत्रालयाने वाहनांसाठी श्रेणीनुसार वेगवेगळे दंड निश्चित केले आहेत. त्यामुळे रिक्षांना दररोज 50 रुपये दंड आकारु नये, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली जातील, असा इशारा ऑटो रिक्षा महासंघाचे अध्यक्ष महेश चौगले यांनी परिवहन आयुक्तांना दिला आहे.
स्टे उठवला, दंड आकारणी सुरू
केंद्र शासनाने 2016 मध्ये एक सर्क्युलर काढून ज्या वाहनांचा फिटनेस संपला आहे, अशा व्यावसायिक वाहनांना दरदिवशी 50 रुपये प्रमाणे दंड लागू केला होता. परंतु काही संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्या होत्या. हायकोर्टाने या याचिकांची दखल घेऊन परिपत्रकाला स्टे दिला होता. आता 2024 मध्ये हायकोर्टाने त्याच्यावरचा स्टे उठवल्यामुळे परत दंड आकारण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्ही व्ही सगरे यांनी दिली आहे.
