Shivsena : शिवसेना कुणाची? अंतिम निकाल कधी येणार? असीम सरोदे यांनी दिली मोठी अपडेट
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अजूनही सुरू आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपला असून शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे. प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर त्यांनी खिल्ली उडवली आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठात ही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपलेला आहे. तर शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे. काल शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी काल जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, ऑक्टोबरमध्येच शिवसेनेवर सुनावणी पूर्ण होणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. पण ऑक्टोबरमध्ये ही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेवरील निकाल कधी येईल यावर सरोदे यांनी भाष्य केलं आहे.
प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी एक्सवरून ही माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांच्या युक्तिवादाची खिल्लीही उडवली आहे. सत्तासंघर्ष प्रकरणात काल 15 मिनिटांचे कामकाज झाले. शिंदेंच्या तर्फे अत्यंत हास्यास्पद म्हणावा असाच असला तरीही तो युक्तिवाद करू दिला जातोय हे गंभीर आहे. कामकाजाचे नियमन करण्याची सुप्रीम कोर्टाची काहीच जबाबदारी नाही का?, असा सवाल असीम सरोदे यांनी केला आहे.
नव्या वर्षातच अंतिम निकाल
काय म्हणण्यात आले बघा- “सुभाष देसाई केसचा निकाल देताना तत्कालीन सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि दहाव्या सूचीनुसार आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेतला. त्यांच्या निकालात त्रुटी असल्यास सामन्यता हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणं योग्य ठरेल.” हा युक्तिवाद कमालीचा हास्यास्पद आहे. पुढे म्हणण्यात आले की, पण आता तत्कालीन विधानसभेची मुदतच संपली आहे. त्यामुळे अपात्रतेची मागणी निष्फळ. व्वा! सगळे मजेशीर सुरू आहे, अशी खिल्लीच सरोदे यांनी उडवली आहे. तसेच आता अंतिम निकाल नवीन वर्षातच येईल, अशीच शक्यता जास्त आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात काल १५ मिनिटांचे कामकाज झाले. शिंदेंच्या तर्फे अत्यंत हास्यास्पद म्हणावा असाच असला तरीही तो युक्तिवाद करू दिला जातोय हे गंभीर आहे. कामकाजाचे नियमन करण्याची सुप्रीम कोर्टाची काहीच जबाबदारी नाही का? काय म्हणण्यात आले बघा- “सुभाष देसाई केसचा निकाल देताना तत्कालीन सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि दहाव्या सूचीनुसार आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेतला. त्यांच्या निकालात त्रुटी असल्यास सामन्यता हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणं योग्य ठरेल. – हा युक्तिवाद कमालीचा हास्यास्पद आहे. पुढे म्हणण्यात आले की- पण आता तत्कालीन विधानसभेची मुदतच संपली आहे. त्यामुळे अपात्रतेची मागणी निष्फळ. व्वा! सगळे मजेशीर सुरू आहे. आता अंतिम निकाल नवीन वर्षातच येईल अशीच शक्यता जास्त आहे. #Shivsena @ShivSenaUBT_ @Shivsenaofc #शिवसेना @ShivsenaUBTComm @AUThackeray @BJP4Maharashtra @INCMaharashtra
— Asim Sarode (@AsimSarode) November 5, 2026
कालचा युक्तिवाद काय होता?
दरम्यान, काल शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला होता. विधानसभा निवडणुका होऊ गेलेल्या आहेत. विधानसभेची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी निष्फळ असल्याचं ध्रुव मेहता यांनी म्हटलं होतं. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नेमलं आहे. त्यांनी जारी केलेला व्हीप योग्य होता, असा दावाही त्यांनी केला होता. काल कोर्टात 15 मिनिटे सुनावणी झाली. ध्रुव मेहता यांनी पहिल्यांदाच कोर्टात युक्तिवाद केला. आता दिवाळीनंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत किंवा नवीन वर्षात या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
