OBC Reservation : आधी प्रभागरचना नंतर आरक्षण सोडत, राज्य निवडणूक आयोगाचे महापालिकांना आदेश
राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) महापालिका निवडणूक कार्यक्रमात बदल केला आहे.
पुणे: राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) महापालिका निवडणूक कार्यक्रमात बदल केला आहे. निवडणूक आयोगानं प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती आणि सूचना सुनावणी अंतिम झाल्यावरच आरक्षणाचा (Reservation) ड्रॉ काढाव्या अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी महापालिकांना हे आदेश दिले आहेत. नव्या आदेशाप्रमाणं अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावरचं आरक्षच सोडतीचे आदेश देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षण दर्शवणारी अधिसूचना निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येईल, राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी.एस मदान यांनी या आदेशात म्हटलंय. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असल्यान हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कळतंय. आता प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केलं जाणार आहे.
डिसेंबर महिन्यातील आदेशात बदल
कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूरसह 18 महापालिका निवडणुकासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर महिन्यात एक आदेश काढला होता. त्या आदेशाद्वारे 7 जानेवारीपर्यंत सर्वच महापालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहिती पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता निवडणूक आयोगानं प्रारुप प्रभाग रचना निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केलं जाईल.
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झालेलं आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण द्यायचं असल्यास ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षणप्रकरणी 8 फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यात आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमात बदल केला असल्याचं कळतंय.
निवडणूक प्रक्रिया सुरु ठेवण्यासाठी निर्णयात बदल
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुनावणी सुरु असल्यानं त्यासंदर्भात अधिक वेळ जाऊ शकतो. या दरम्यानच्या काळात निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं कार्यक्रमात बदल केला आहे. त्यामुळं अगोदर प्रभाग रचना निश्चित करण्यात येणार आहे. नंतर आरक्षण सोडत होईल.
प्रभाग रचना 31 जानेवारीला जाहीर होणार?
निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणं प्रभाग रचना 31 जानेवारीला जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे.
इतर बातम्या:
Salary hike | पगारवाढीला अच्छे दिन! महामारीचा परिणाम ओसरला? कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
(State Election Commission due to OBC Political Reservation hearing in Supreme Court change Municipal Corporation programme first finalize ward and then reservation)
