पुणे राठी हत्याकांडातील फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीची 28 वर्षानंतर कशी झाली मुक्तता?

पुणे : पुणे शहराला नाही तर देशात गाजलेल्या राठी हत्याकांड प्रकरणात वेगळाच निर्णय आला आहे. 1994 मधील या राठी हत्‍याकांडातील प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीची शिक्षा जन्मठेपेत केली गेली. त्यानंतर त्याने केलेल्या एका दाव्यानंतर आता त्याला कारागृहातून बाहेर काढण्यात आले. 28 वर्षांपासून कारागृहात असलेल्या आरोपीला का सोडले गेले? कोणत्या दाव्यामुळे त्याला सोडण्यात आले? पाहूया नेमके काय घडेल. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता.

काय आहे प्रकार

पुणे शहरातील पौड रस्त्यावरील शिला विहार कॉलनीत 1994 मध्ये भरदिवसा सात जणांची हत्या झाली होती. मिठाईच्या दुकानात पगारवाढ न केल्यामुळे दुकानाचे मालक केसरीमल राठी यांच्या अपहरणाचा कट आरोपींनी रचला. परंतु त्याचा हा डाव फसल्यानंतर त्यांनी कुटुंबातील सर्वांची निर्घृण हत्या केली. त्यात केसरीमल राठी यांच्या पत्नी मीराबाई (वय ५०), मुली प्रीती (वय २१), हेमलता नावंदर (वय २४), सून नीता (वय २५), नातू प्रतीक (वय दीड वर्ष), चिराग (वय ४) आणि मोलकरीण सत्यभामा सुतार (वय ४५) यांचा समावेश होता.

कोण आहेत आरोपी

राठी हत्याकांड प्रकरणात राजू राजपुरोहित , जितू नैनसिंग गेहलोत, नारायण चेताराम चौधरी ( सर्व रा. राजस्थान ) हे आरोपी होते. पोलिसांच्या तपासात ते स्पष्ट झाले. यातील राजपुरोहित माफीचा साक्षीदार बनला. त्यामुळे त्याची गुन्ह्यातून मुक्तता झाली. परंतु अन्य दोघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली. मग त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयाचा अर्ज दाखल केला. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरीत करण्यात आली.

आता कोणाची झाली मुक्तता

हा खटला सुरु असताना नारायण चेताराम चौधरी या आरोपीचे वय 20 ते 22 असल्याचे नोंदवण्यात आले होते. नारायण चौधरी याने आपला दयेचा अर्ज मागे घेत नवा दावा केला. त्याने गुन्हा घडला त्यावेळी आपण अल्पवयीन होतो, असं सांगत एक पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

तीन वर्षांपूर्वी चौकशीचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाला चौधरी याच्या दाव्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने त्यांच्या शाळेतील जन्‍मनोंदीचा पुरावे तपासले. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, के.एम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने नारायण चौधरी याचा खुनाच्‍या गुन्‍ह्याच्या वेळी अल्‍पवयीन असल्‍याचा दावा मान्य करून त्याची कारागृहात तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.