राज्यात आता नवीन ऑटो रिक्षा परमिट मिळणं होणार बंद? परिवहन विभागानं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे मागितली परवानगी

पुणे : राज्य परिवहन (ST) विभागाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे (MoRTH) प्रस्ताव पाठवला असून राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परमिट देणे थांबवण्याची परवानगी मागितली आहे. परिवहन विभागात आधीच मोठ्या प्रमाणात समस्या असताना आता ही परवानगी मागण्यात आली आहे. मंजुरी मिळाल्यावर, नवीन परमिट बंद केले जातील. याचा अर्थ असा, की राज्यात नवीन ऑटो-रिक्षा खरेदी करण्याची परवानगी कोणालाही मिळणार नाही. याला कसा प्रतिसाद मिळतो, ते पाहावे लागेल, असे राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे (Avinash Dhakne) यांनी सांगितले आहे. पुढील महिन्यापर्यंत मंजुरी मिळणे अपेक्षित असल्याचे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. राज्यात सुमारे 7.5 लाख ऑटोरिक्षा आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळपास 1. 30 लाख आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील वाहन नोंदणीत घट झाली आहे.

‘सरकारने प्रयत्न करायला हवेत’

राज्यात 2017पासून ओपन परमिट प्रणाली बंद करण्याची मागणी ऑटोरिक्षा संघटना करत आहेत. पुण्यात आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑटोची संख्या आहे. अशावेळी अनेक ऑटो चालकांचा व्यवसाय चांगला राहिला नाही. आम्ही परमिट बंद करण्याची मागणी करत आहोत आणि राज्य सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे पुण्यातील सर्वात मोठी ऑटोरिक्षा युनियन असलेल्या रिक्षा पंचायतीचे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले.

व्यवसायावर होत आहे परिणाम

2020पूर्वी वाहन नोंदणीतून मिळणारा महसूल सर्वाधिक असायचा. परंतु, वर्षभरात नोंदणी सातत्याने कमी होत आहे, असे पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन-तीन वर्षांपूर्वी, मी दररोज 18-20 फेऱ्या करायचो आणि चांगल्या दिवशी सहज 1,500 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमाई होत असे. आजकाल, दररोजची कमाई 500 रुपये आहे आणि दररोजच्या फेऱ्या चार-पाचवर घसरल्या आहेत, असे एका चालकाने सांगितले. एकीकडे इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. सर्वसामान्य ऑटोरिक्षा चालकालाही हे दर परवडत नाहीत. अनेकवेळा रिकाम्याच फेऱ्याही चालकांना प्रवासी मिळतील या आशेने माराव्या लागतात. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे या ऑटोचालकांचे म्हणणे आहे.