राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मोठे संकेत, काय आहे अपडेट?
Uniform Civil Act in Maharashtra : राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल, असे संकेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले. उत्तराखंड राज्यात पाच दिवसांपूर्वी समान नागरी कायदा लागू झाला आहे हे विशेष
लिंगभाव समानतेसाठी देशात समान नागरी कायद्याची आरोळी ठोकण्यात आली आहे. महिलांना न्याय द्याचा असेल तर या कायद्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करण्यात येत आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तर राज्यात थेट समान नागरी कायदा लागू होईल, असे थेट संकेत दिले आहे. शनिवारी पुण्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या या विधानाने विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
देशात मोदी सरकारच्या काही कायद्यांवरुन विरोधकांनी गदारोळ केला होता. त्यात समान नागरी कायदा हा पण एक वादाचे कारण आहे. या कायद्याची रुपरेषा स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीलाच तयार होती, असा दावा सरकारने केलेला आहे. विश्व मराठी संमेलनाच्या आचार्य प्र.के. अत्रे मंचावर महिलांविषयक कायदे आणि न्याय मराठी भाषा याविषयावर बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी समान नागरी कायद्याची हिरारीने बाजू मांडली.
काय म्हणाल्या डॉ. गोऱ्हे
लिंगभाव समानता आणण्याबरोबरच महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे,’ असे मत व्यक्त करतानाच, ‘महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल,’ असे संकेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले. ‘न्यायदेवता डोळ्यांवरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेत देण्यासाठीची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी,’ असे निर्देशही त्यांनी दिले.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू
नवीन राज्य निर्मितीत वर्ष 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आले. 27 जानेवारी रोजी या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही घोषणा केली. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गेल्यावर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी याविषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर यावर्षी हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर आता भाजपशासित अनेक राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे दिसते.
