नाशिक आयटी कंपनीचे ऑफिस बंद, तब्बल 150 कर्मचाऱ्यांना…. मोठी अपडेट काय?

नाशिकमधील एका आयटी कंपनीतून समोर आलेले धर्मांतरण आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण आता अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचले आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नाशिक युनिट तात्पुरते बंद केले आहे. तसेच या ठिकाणाच्या १५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत वर्क फ्रॉम होम (WFH) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घटनेने आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

या घटनेनंतर कंपनीने या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन टाटा समूहातील वरिष्ठ अधिकारी आरती सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अंतर्गत समिती गठीत केली आहे. या समितीमार्फत कंपनीतील कार्यसंस्कृती आणि संबंधित संशयितांच्या वर्तणुकीची कठोर तपासणी केली आहे. तसेच दुसरीकडे, दिल्लीहून आलेल्या कंपनीच्या विशेष पथकानेही प्रत्यक्ष जागेवर येऊन कागदपत्रांची झाडाझडती घेतली आहे. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या जबाबात अनेक धक्कादायक तक्रारी समोर आल्या आहेत. ज्यामुळे तपासाची दिशा आता अधिक स्पष्ट होत आहे.

कर्मचाऱ्यांना टार्गेट करून धर्मांतराचे जाळे विणले

राज्य सरकारने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून एसआयटीमार्फत तपास सुरू केला आहे. याप्रकरणी २०२२ पासून संशयितांच्या बँक खात्यांमध्ये झालेली संशयास्पद आर्थिक उलाढाल आणि त्यांना देशांतर्गत किंवा परदेशातून होणारी फंडिंग (FDI) यांचा छडा लावला जात आहे. तसेच आरोपींनी २०२२ पासून पद्धतशीरपणे कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना टार्गेट करून धर्मांतराचे जाळे विणले असल्याचा प्राथमिक अंदाज तपास यंत्रणांनी वर्तवला आहे. त्यासोबतच संशयितांचे वैयक्तिक ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड्स आणि धमक्यांचे संदेश या सर्वांचे डेटा फॉरेन्सिक विश्लेषण केले जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीची भीती दाखवून किंवा वैयक्तिक माहितीचा वापर करून ब्लॅकमेल केले जात होते. त्यांना मानसिक दबावाखाली ठेवून धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय आहे. या संदर्भात १८ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाचे पथक नाशिकमध्ये दाखल होणार आहे. ते पीडित महिला आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी थेट संवाद साधणार आहेत.

कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी धाड

तसेच कामगार उपायुक्त कार्यालयाने कंपनीच्या कामकाजाची कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी धाड टाकली होती. मात्र, कार्यालयात कर्मचारी उपस्थित नसल्यामुळे त्यांना दैनंदिन कामकाज आणि शॉप अ‍ॅक्टशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करावी लागली आहेत. कंपनीने सर्व दस्तऐवज सुरक्षित ठेवले असून तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याचे जाहीर केले आहे.

या गंभीर घटनेवर टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी अत्यंत कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाला वेदनादायी म्हटले आहे. तसेच कंपनीमध्ये अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाला शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीडितांना न्याय मिळावा आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी कंपनी प्रशासन सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे.