लाडकी बहीण योजना कायमची बंद होणार? रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा, म्हणाले केवायसी फक्त बहाणा, खरा डाव…
लाडकी बहीण योजनेतून ८१ लाख महिलांची नावे कमी करून सरकार योजना बंद पाडण्याचा डाव आखत आहे, असा खळबळजनक आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
राज्यात प्रचंड गाजलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सतत काही ना काही कारणांमुळे चर्चेत असते. आता या योजनेवरुन सत्ताधारी महायुती सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार ठिणगी पडली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीच्या नावाखाली राज्यभरातून तब्बल ८१ लाख लाडक्या बहिणींची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आता यावरुन विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी यावरुन निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्वीटरवर एक ट्वीट केले आहे. यात त्यांनी केवायसी हा केवळ एक बहाणा असून, लाभार्थी महिलांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून ही योजनाच कायमची बंद करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे, असा घणाघाती आरोप रोहित पवारांनी केला.
रोहित पवारांचे ट्वीट
निवडणुकीपूर्वी 2.47 कोटी लाभार्थी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत या लबाड सरकारने 81 लाख लाडक्या बहिणींची नावे उडवली आहेत. KYC फक्त बहाणा आहे, लाभार्थी लाडक्या बहिणींची नावे टप्प्याटप्प्याने उडवून योजना बंद करणे हाच खरा निशाणा आहे.
आज या लाडक्या बहिणीला बोगस लाभार्थी म्हणणाऱ्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही KYC न करता योजना राबवली असेल तर ही लाडक्या बहिणीची फसवणूक करून सरकारने केलेली बोगसगिरी नाही का ? लाडक्या बहिणींना कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला किंवा पैसे परत घेण्याची भाषा केली तर सरकारला महागात पडेल. त्यामुळे सरकारला या 15000 हजार कोटीची वसुली करायचीच असेल तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी, लाडक्या बहिणीला कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला तर याद राखा…!, असे रोहित पवार म्हणाले.
निवडणुकीपूर्वी 2.47 कोटी लाभार्थी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत या लबाड सरकारने 81 लाख लाडक्या बहिणींची नावे उडवली आहेत. KYC फक्त बहाणा आहे, लाभार्थी लाडक्या बहिणींची नावे टप्प्याटप्प्याने उडवून योजना बंद करणे हाच खरा निशाणा आहे.
आज या लाडक्या बहिणीला बोगस लाभार्थी म्हणणाऱ्या…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 1, 2026
दरम्यान महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण ई-केवायसी पडताळणी मोहिमेनंतर राज्यभरातून सुमारे ७३ ते ८० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरले आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर लाडकी बहीण योजनेमुळे दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. यामुळेच सरकार तांत्रिक त्रुटी पुढे करून लाभार्थी संख्या कमी करत असल्याचा संशय विरोधकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
