‘आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले तरी पेट्रोल डिझेल महागच,’ मोदी सरकार शरद पवारांच्या निशाण्यावर

आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले आहेत. तरी केंद्र सरकारने किमती कमी केल्या नाहीत. पेट्रोल हे उत्पन्नाचे साधन आहे केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन आहे," असे शऱद पवार म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना त्यांनी वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळसा टंचाईवरुनही भाष्य केलं.

'आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले तरी पेट्रोल डिझेल महागच,' मोदी सरकार शरद पवारांच्या निशाण्यावर
SHARAD PAWAR


पुणे : सध्या राज्यातील अनेक शहरात पेट्रोल डिझेल शंभरी पार गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न वाढलेत. मात्र केंद्र सरकारला काही फिकीर नाही. तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले आहेत. तरी केंद्र सरकारने किमती कमी केलेल्या नाहीत, अशी टीका पवार यांनी केली आहे. ते पिंपरी चिंचवडमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

पेट्रोल उत्पन्नाचे साधन असा केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन

“आजची परिस्थिती खूप बदली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न वाढलेत. मात्र केंद्र सरकारला काही फिकीर नाही. आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले आहेत. तरी केंद्र सरकारने किमती कमी केल्या नाहीत. पेट्रोल हे उत्पन्नाचे साधन आहे केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन आहे,” असे शऱद पवार म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना त्यांनी वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळसा टंचाईवरुनही भाष्य केलं.

वीजटंचाईला राज्य सरकारला दोषी धरणं बरोबर नाही

“कोळशाच्या किमती कमी करण्याचा आग्रह राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केला आहे. राज्य सरकारकडे 3 हजार कोटी थकबाकी असल्याचं केंद्रीय मंत्री सांगत आहेत. या थकबाकीमुळे कोळसा संकट निर्माण झालाय असं सांगितलं जात आहेत. पण केवळ 10 ते 12 दिवस उशीर झाला तर आरोप असे आरोप केले जात आहे. वीजटंचाईला राज्य सरकारला दोषी धोरण बरोबर नाही,” असं शरद पवार म्हणाले.

केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी

तसेच पुढे बोलताना केंद्राकडे राज्याची जीएसटीची थकबाकी आहे. मात्र त्यावर कोणी बोलायला तयार नाही. आजचे केंद्र सरकार भाजप सोडून इतर सरकारवर आरोप करते. इतर सरकारांचा केंद्र सरकारकडून सहानुभूतीने विचार केला जात नाही. केंद्र सरकारकडून विविध यंत्रणाचा वापर मोठया प्रमाणात केला जात आहे. केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी केला जात आहे. यापूर्वी सीबीआयला राज्यात कारवाई करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी मागावी लागायची. मात्र आता बाहेरच्या राज्यात गुन्हा घडलाय आणि त्याचे धागेदोरे महाराष्ट्र राज्यात आहेत, असं सांगत कारवाई केली जात आहे, असे म्हणत त्यांनी केंद्रीय संस्थांकडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या केल्या जाणाऱ्या चौकशीवर बोट ठेवले.

इतर बातम्या :

Mumbai Drugs Case : ‘पुरावे द्या, मग बोला’, यास्मिन वानखेडे यांचं नवाब मलिकांना आव्हान

कोण गरळ ओकतंय हे काल पंकजा मुंडेंनीच सांगितलं; अरविंद सावंत यांचा फडणवीसांना टोला

उल्हासनगरमध्ये थरार ! पैशाच्या वादातून आधी दोघांवर हल्ला, पोलिसांवरही चाकूने वार, आरोपी फरार

 

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI