शिर्डी बंदचा निर्णय मागे, विखे पाटील यांच्या शिष्टाईला यश; ग्रामस्थ कशाला करताय कडाडून विरोध? जाणून घ्या
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साई मंदिरात सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत संप पुकारला होता. तो संप मागे घेण्यात आलेला आहे.
शिर्डी : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साई मंदिरात साईमंदिरात केंद्रीय सुरक्षा दल(CISF) सुरक्षा लागू केली जावी अशी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने साईमंदिर प्रशासनाला सुरक्षा लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. साईमंदिर प्रशासनाने CISF सुरक्षा लागू करण्यास सहमती दिल्याची माहीती ही कळवली होती. ही बाब शिर्डीतील ग्रामस्थांना कळल्यानंतर ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या एक तारखेपासून थेट बेमुदत शिर्डी बंदचा नारा देण्यात आला होता. मात्र आज आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत विखे पाटील यांना संप मागे घेण्यात यश आले असून ग्रामस्थांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय दलाच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील निर्णयाविरोधात आता ग्रामस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामध्ये ग्रामसभेत ठराव घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचवल्या जाणार आहेत.
याशिवाय राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हंटले आहे. ग्रामस्थांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फटका शिर्डीतील ग्रामस्थांना बसेल अशी भूमिका घेत आंदोलन मागे घ्या कायदेशीर प्रक्रिया करू अशी भूमिका मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली होती.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर ग्रामस्थांनी आपला शिर्डी बंदचा निर्णय मागे घेतला आहे. साईमंदिरात CISF सुरक्षा लागू करू नये या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे काहीसा गोंधळ झालेला होता आता दूर होईल अशी अपेक्षा ग्रामस्थांना आहे.
शिर्डी येथील साई मंदिर संस्थांच्या वतीने संस्थानच्याच माध्यमातून सुरक्षा पुरविली जाते, याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिर्डी हे देवस्थान लाखो भाविकांचा श्रद्धास्थान आहे. येथे येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षा आणि मंदिराची सुरक्षा बघता येथे केंद्रीय सुरक्षा दलाची सुरक्षा असावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली होती.
त्याच पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते. उच्च न्यायालयाने यामध्ये शिर्डी संस्थांच्या परिसरामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाची सुरक्षा लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर संस्थांच्या वतीने ही याबाबत पुढाकार घेतला होता. याच निर्णयाच्या विरोधात स्थानिकांनी आपली भूमिका मांडत संप पुकारला होता. तो संप मागे घेण्यात आला आहे.
