धनुष्यबाण नेमका कुणाचा? सुप्रिम कोर्टात शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; वाचा कोर्टात काय काय घडलं? A टू Z महत्त्वाचे मुद्दे!

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरची सुनावणी आज पार पडली आहे. हे राज्यातील सर्वात मोठं राजकीय प्रकरण आहे. शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक फुटीनंतर शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? त्याचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणाचे? हा मोठा पेच गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे या खटल्यातील वेळोवेळी केल्या गेलेल्या सुनावण्यांकडे राजकीय जगतासह सर्वांचेच लक्ष होते. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज किशन कौल आपली बाजू मांडली. उद्धव ठाकरे यांच्याबाजूने सगळा युक्तीवाद यापूर्वीच संपला आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत जॉयमला बागची आणि व्ही मोहना यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरु होती.

दरम्यान, याप्रकरणामध्ये २०२३मध्ये निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलात अधिकृत शिवसेना ठरवलंय. त्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्यााकडे गेलं आहे. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान दिलं आहे. गेली दोन वर्ष या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली आहे. पण आता ही सुनावणी नियमितपणे सुरु झाल्यानंतर आजच्या सुनावणकडे लक्ष लागलेलं होतं. शिंदेच्या सेनेचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद सुरु झाला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेच्या घटनेत काय लिहिलं आहे. ते कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं.

1) मागच्या सुनावणीवेळी १९९९ च्या घटनेबद्दल मी माहिती दिली होती

2) शिवसेनेच्या घटनेत काय लिहिल आहे हे कोर्टाला कौल सांगत आहेत

3) शिवसेनेच्या घटनेत प्रतिनिधी सभा महत्वाची आहे

4) शिवसेना प्रमुखाची नेमणूक ही प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीनंतर होते

5) २०१३ साली पक्षप्रमुख हे पद बाळासाहेबांच्या निधना नंतर गोठवलं होत

6) पक्षप्रमुख हे पद २०१८च्या घटनेनुसार चुकीच आहे

7) पक्षप्रमुख पद २०१८ मध्ये आले. हा त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे

8) शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ जेव्हा शिवसेना प्रमुख हे पद गोठवण्यात आले होते तेव्हा २०१३ मध्येच हे पद निर्माण झाले होते.

9) पक्षाची नवी घटना निवडणूक आयोगात सादर केलेली नाही.

10) पक्षाच स्ट्रक्चर, नवीन प्रतिनिधी याची माहिती आयोगात दिलेली नाही.

11) आयोगाने यापूर्वी पक्षाला लिहिलेलं आहे अपडेट करण्याबाबत पक्ष देताना तिन्ही गोष्टी पाहिल्या जातात.

12) पहिल्यांदा पक्षाची घटना पहिली जाते, नंतर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर पाहिलं जातं मग विधिमंडळ संख्या पाहिली जाते.

13) कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत.

14) निवडणूक आयोगाने काही अभूतपूर्व केल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा.

15) संविधानात लोकनियुक्त आणि लोकशाही व्यवस्था असावी हे सांगण्याचा आयोगाला अधिकार आहे.

16) सुभाष देसाई केसमध्ये कुठेही अस म्हटले नाही की विधानमंडळातील बहुमताच्या चाचणीकडे त्या दृष्टीने पाहता येणार नाही.

17) ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले हे आपल्याला बघाव लागेल.

18) निवडणुकीच्या आधी केलेली वैचारिक युती बदलून निवडणुकीनंतर दुसऱ्या पक्षासोबत सरकार स्थापन केल गेलं.

19) राजकीय पक्षात फूट पडली होती, त्यांनी असा दावा केला की निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र गृहीत धरणे चुकीचे आहे, कारण राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही.

20) चिन्हांच्या आदेशानुसार मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवणे आवश्यक आहे.

21) निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी, विधिमंडळ पक्षातून फूट पडून ती राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचणे पुरेसे आहे.

22) या प्रकरणात मतभेदांमुळे मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्ही स्तरांवर फूट पडली आहे.

23) आम्ही फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाकडे गेलो हे म्हणणं चुकीच आहे. आमच म्हणणं कधीच तसं नव्हतं.

24) आधीच्या सर्व घटनांवरून हे दिसून येत की विधिमंडळ पक्षातील फुटीच्या पलीकडे जाऊन या सर्व बाबींचा विचार करण गरजेचं आहे. या सगळ्याचे पडसाद राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचू शकतात. संपूर्ण राजकीय पक्षाचा विचार केला पाहिजे आणि आमचे म्हणण तेच आहे.

25) पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही असणे गरजेच आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष होता. सत्ता मिळवण्यासाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी व भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अपमानजनक प्रश्नांना सामोर जावे लागत होतं.

26) बाकी प्रकरणांचा निकाल देताना कोर्टाने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा सांगितला आहेच. अर्जुन सिंग केस घ्या किंवा दुसऱ्या केस घ्या कोर्टाने त्यात स्पष्ट पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा मांडला आहे.

27) संघटनात्मक बहुमताची चाचणी गरजेची आहे, कारण निवडणूक आयोग पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्यामध्ये सार्वमत घेऊ शकत नाही.

28) राजकीय पक्षाचा प्राण म्हणजे त्याचे कार्यकर्ते आणि तळागाळातील कार्यकर्ते आहेत, जे थेट मतदारांशी जोडलेले असतात. जर कार्यकर्ते नामनिर्देशित संस्थांमध्ये समन्वय नसेल तर संघटनात्मक बहुमताच्या चाचणीच महत्त्व कमी होतं.

दरम्यान, कौल यांनी वरील सर्व मुद्दै सांगितल्यानंतर आजची सुनावणी संपली आहे. आता उद्या दुपारी पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.