एकनाथ शिंदेंना आमंत्रण नाही… शिवसेना नाराज… मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद; मुख्यमंत्र्यांचे थेट आदेश…

काही दिवसांपूर्वी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या राज्याभिषेक दिन सोहळ्यानिमित्ताने नवी मुंबईतील विमानतळावर शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. मात्र या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शिवसेना नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अशातच आता याचे पडसाद आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

शिंदेना आमंत्रण न मिळाल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत पडसाद

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचे पडसाद आजच्या बैठकीत पहायला मिळाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण न दिल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सेनेच्या मंत्र्यांनी सिडको, राजशिष्टाचार आणि विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. शिवसेनेच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई विमानतळाचे उदघाटन गेल्या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये झाले होते. काही काळानंतर या विमानतळावरून विमानसेवाही सुरू झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विमानतळावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अर्ध पुतळा उभा करण्याचे निर्देष दिले होते. त्यानंतर त्वरित कामाला सुरुवात झाली आणि अवघ्या 5 महिन्यांमध्ये पुतळा उभा करण्यात यश आले.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

नवी मुंबई विमानतळावरील या पुतळ्याचे उद्घाटन अलिकडेच पार पडले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह वन मंत्री गणेश नाईक,महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह इतर नेते आणि संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी हजर होते. मात्र एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमात न दिसल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावरून नाराजीही व्यक्त केली होती. हीच नाराजी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही पहायला मिळाली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.