Shivsena Supreme Court Hearing : राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्षात फरक काय? सुनावणीत सिब्बल यांनी गोंधळ संपवला; तो युक्तिवाद शिंदे गटासाठी मोठी अडचण ठरणार?
पक्षाला गिळंकृत करता येत नाही. बंडखोरी केलेले आमदार अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. अगोदर राजकीय पक्ष असतो त्यानंतर विधीमंडळ पक्ष येतो, असेही सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयापुढे म्हणाले.
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबतची सुनावणी आता निर्णायक वळणावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू असून ठाकरे गटाकडून निष्णात वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. आज सहाव्या दिवशी ठाकरे गट आपली बाजू मांडत आहे. गेल्या काही दिवसांत पार पडलेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या, असा दावा सिब्बल यांनी केला. तर निवडणूक आयोगानेही चुकीचा निर्णय दिला, असे सिब्बल यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात काय फरक असतो? आणि कोणाला काय अधिकार असतात? शिंदे गटाने काय चूक केली? याबाबत सगळं न्यायालयापुढे मांडलं आहे.
शिंदे गटाचा दावा आम्हाला मान्य नाही
आमदारांना बंडखोरी करायची असेल तर ते दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो, असे परिषिष्ठ 10 मध्ये सांगण्यात आले आहे. राजकीय पक्ष हा पूर्णपणे वेगळा असतो, अशी बाजू सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे मांडली. तसेच आमच्याकडे आमदार आहे म्हणजे आम्ही पक्ष आहोत, हा शिंदे गटाचा दावा आम्हाला मान्य नाही असेही त्यांनी न्यायालयापुढे सांगितले. आमदारांना राजकीय पक्षांचं ऐकावं लागतं. आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. परंतु राजकीय पक्ष घेता येत नाही, असाही युक्तिवाद यावेळी सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे केला.
आमदार असो किंवा नसो, पक्ष कायम…
पक्षाला गिळंकृत करता येत नाही. बंडखोरी केलेले आमदार अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. अगोदर राजकीय पक्ष असतो त्यानंतर विधीमंडळ पक्ष येतो, असेही सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयापुढे म्हणाले. पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. संबंधित पक्षाकडे आमदार असो किंवा नको तो पक्ष कायम असतो कारण त्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे असते असाही महत्त्वाचा नियम सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यामुळे आता सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा शिंदे गट काय प्रतिवाद करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
