“…तर संपूर्ण कोस्टल रोड 2023 ला पूर्ण झाला असता”, आदित्य ठाकरेंचा आरोप, म्हणाले “शिंदे सरकारच्या काळात…”
वरळी शिवडी कनेक्टरचे काम आमच्या काळात 48 टक्के झालं होतं. त्यानंतर शिंदे सरकारच्या काळात केवळ 9 टक्के काम झालं. मुंबईतील अनेक रस्ते प्रकल्पाना शिंदे सरकारच्या काळात ब्रेक लागला, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
मुंबईतील प्रसिद्ध कोस्टल रोडचे काम अखेर पूर्ण झाले आहे. हा कोस्टल रोड पूर्ण क्षमतेने खुला होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्या २६ जानेवारी रोजी १०.५८ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड दोन्ही बाजूने वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. या पुलाचं लोकार्पण झाल्यानंतर मरिन ड्राईव्ह ते वांद्रे हा प्रवास फक्त १५ मिनिटांत करता येणार आहे. आता यावर आदित्य ठाकरेंनी टीका केली आहे. महाविकासआघाडीचं सरकार असतं तर संपूर्ण कोस्टल रोड 2023 ला पूर्ण झाला असता, असे शिवसेना नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले.
कोस्टल रोड हा उद्धव ठाकरे यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प आहे. 2012 च्या जाहीरनाम्यात कोस्टल रोडचा समावेश आम्ही केला होता. याच्या सर्व परवानग्या आम्ही आणल्या आणि काम देखील आम्ही केले. वरळी शिवडी कनेक्टरचे काम आमच्या काळात 48 टक्के झालं होतं. त्यानंतर शिंदे सरकारच्या काळात केवळ 9 टक्के काम झालं. मुंबईतील अनेक रस्ते प्रकल्पाना शिंदे सरकारच्या काळात ब्रेक लागला, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
आदित्य ठाकरेंची घणाघाती टीका
अखेर या प्रजासत्ताक दिनी, कोस्टल रोड उत्तर बाजूचा कनेक्टर पूर्ण होईल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकशी जोडला जाईल. पुन्हा एकदा, नवीन मुख्यमंत्री त्याचे उद्घाटन करतील आणि श्रेय घेण्यासाठी राजकीय होर्डिंग्ज दिसतील. कोस्टल रोड हा उद्धव ठाकरेजींचा स्वप्नातील प्रकल्प आहे, ज्याबद्दल त्यांनी २०१२ च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे जाहीरनाम्यात प्रथम बोलले होते. २०१४ मध्ये, बीएमसीने राज्य आणि केंद्राकडे परवानग्यांसाठी अर्ज केला. तत्कालीन राज्य सरकारने कोस्टल रोडचे दोन भागात विभाजन केले. दक्षिण-बाजू बीएमसीने बनवायचा आणि उत्तर-बाजू एमएसआरडीसीने बनवायचा. बीएमसीने पुन्हा एकदा आपला आराखडा तयार केला आणि पुन्हा एकदा परवानग्यांसाठी अर्ज केला आणि केंद्र सरकारने अनेक विलंब आणि आमच्याकडून पाठपुरावा केल्यानंतर, २०१८ मध्ये बीएमसीला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर, MVA सरकारच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाने वेग घेतला. उद्धवजी आणि मी भेटी, आठवड्याच्या बैठका आणि त्यावर दररोज यासंदर्भात अपडेट्स देत होतो, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
खालील सूचीबद्ध प्रकल्प देखील पूर्ण करणे आवश्यक
मी खूप आत्मविश्वासाने आणि काम करणाऱ्या टीमच्या वतीने सांगतो की, जर MVA सरकार सत्तेत असते, तर कोस्टल रोड डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्णपणे पूर्ण झाला असता. त्यावेळेसच्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण आम्ही केला असता त्याचे लँडस्केपिंग आणि इतर मार्ग देखील आतापर्यंत पूर्ण झाले असते. मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी, बेस्ट बसेसमध्ये झपाट्याने वाढ आणि सार्वजनिक वाहतुकीला मदत करण्याव्यतिरिक्त, खालील सूचीबद्ध प्रकल्प देखील पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असेही आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले.
वरळी-शिवडी कनेक्टर – २०२१ मध्ये एमव्हीए सरकारने कनेक्टरचे काम सुरू केले होते आणि २०२२ च्या मध्यापर्यंत ते ४८% पूर्ण झाले होते. एमव्हीए सरकारच्या काळात ट्रॅफिक सिम्युलेशन अभ्यास लक्षात घेऊन हे कनेक्टर पुन्हा जोडले गेले. शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, फक्त ९% प्रगती दिसून आली आणि २०२४ च्या मध्यापर्यंत ते ५७% पूर्ण झाले
नरिमन पॉइंट-कफ परेड कनेक्टर – हा एक महत्त्वाचा कनेक्टर होता जो मी एमएमआरडीएसोबत पुढे नेत होतो. योजना आखण्यात आल्या, तपशील व्यवस्थित केले गेले आणि यामुळे संपूर्ण वाहतूक कमी होईल आणि नरिमन पॉइंटभोवती प्रवासाचा वेळ कमी होईल. तथापि, २ वर्षे झाली तरी कामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड – हा कोस्टल रोड २०१४ पासून एमएसआरडीसीकडे आहे, अगदी अपारदर्शक पद्धतीने. २०१४ ते २०२२ पर्यंत त्याच मंत्र्यांकडे असल्याने, जो नंतर बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांपैकी एक होता, या कोस्टल रोडची प्रगती गोगलगायीपेक्षाही मंदावली आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या अभावामुळे कंत्राटदार बदलले गेले आहेत, खर्चात वाढ झाली आहे, कास्टिंग यार्डसाठी औपचारिक प्रक्रियेशिवाय जमीन संपादित केल्याचे आरोप झाले आहेत, परंतु प्रकल्प पूर्णपणे सुरू झालेला नाही
दहिसर-मीरा रोड कनेक्टर – २०२२ मध्ये आमच्याकडून सुरू झालेल्या आणखी एका प्रकल्पात आणि सरकार बदलामुळे केवळ घोषणाच अधोरेखित झाली, परंतु फारशी प्रगती दिसून आली नाही
ईस्टर्न फ्रीवे विस्तार – ईस्टर्न फ्रीवे मुंबईच्या पश्चिम किनाऱ्याशी जोडणे आवश्यक आहे. सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे फ्रीवे पोलिस आयुक्त कार्यालयापर्यंत वाढवणे. २०२२-२४ च्या कारकिर्दीत, कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी, बोगदा अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचे तपशील आणि प्रगती अजूनही गुप्ततेत लपलेली आहे.
गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड देखील २०२२ मध्ये कंत्राटदारांच्या बाबतीत सरकारने बदलला होता आणि तो रखडला आहे. आमच्या कार्यकाळात काम आधीच सुरू झाले होते. प्रकल्पाचा विचित्र भाग म्हणजे, शिंदे सरकारने बोगद्यांसाठी कंत्राटदार बदलले, खर्च वाढला – त्याच कारणासाठी आणि नंतर पंतप्रधानांना आधीच सुरू झालेल्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यासाठी आमंत्रित केले. हा महत्त्वाचा रस्ता पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जलद जोडण्यास मदत करेल.
“रस्ते घोटाळ्यांमुळे शहराची दुरवस्था”
“आम्ही पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग, जे.व्ही.एल.आर., एस.सी.एल.आर. आणि ए.जी.एल.आर यांचा संपूर्ण अभ्यास सुरू केला होता. जेणेकरून रस्ता (सुरळीत वाहतुकीसाठी आवश्यकतेनुसार), प्रभावी पार्किंग जागा, चांगले चालण्याचे मार्ग आणि पादचाऱ्यांसाठी क्रॉसिंग असेल. यामुळे आपल्या शहराला मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. २०२३ आणि २०२४ च्या रस्ते घोटाळ्यांमुळे शहराची दुरवस्था झाली आहे. रस्ते भयानक अवस्थेत आहेत आणि वांद्र्यासारखे भाग जे महिन्यांमागे महिने सतत खोदले जात आहेत, त्यांना कोणताही दिलासा मिळत नाही”, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
“पृथ्वीच्या गाभ्यापर्यंत खोदण्याशिवाय कोणतीही योजना नाही असे दिसते. एजन्सींमध्ये समन्वयाचा अभाव खूप जाणवतो. एमव्हीएच्या काळात, आपण सर्व एजन्सींना बोर्डवर बोलावू. परंतु आता, गोखले पुलाच्या गैरसमजुतीसारख्या लज्जास्पद घटना ठीक वाटत आहेत आणि आपल्यापैकी बहुतेकांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो. त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना अजिबात जबाबदार धरले जात नाही. हे रस्ते प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या वाहतुकीला एकमेकांशी जोडणे, ज्यामध्ये वाहतुकीचे साधन म्हणून “चालणे” समाविष्ट आहे आणि त्याला समान जागा आणि महत्त्व देणे समाविष्ट आहे.
रस्त्यांवरील क्रॉसिंगसह, पादचाऱ्यांसाठीचे मार्ग/पादचाऱ्यांचे जलद स्वच्छता आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या मधोमध असलेले बहुतेक पादचाऱ्यांसाठीचे आश्रयस्थान सूक्ष्म बागांमध्ये रूपांतरित केले गेले आहेत, जे पुन्हा पादचाऱ्यांसाठी आश्रयस्थानांमध्ये बदलले पाहिजेत”, असेही आदित्य ठाकरेंनी म्हटले.
