“तुम्ही राज्याचे मालक नाही, तात्काळ राजीनामा घ्या”, नितेश राणेंच्या विधानाचा ‘सामना’तून खरपूस समाचार
आपला बॉस वरती खंबीर बसलेला आहे. मला काही चिंता नाही.’’ आता अशा असंवैधानिक कामांना पाठबळ देणारे यांचे बॉस कोण? हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट करायला हवे, असेही सामनात म्हटले आहे.
“जिल्हा नियोजनचा विकास निधी असो किंवा थेट सरकारचा निधी असो हा विकास निधी महायुतीचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या गावात प्राधान्याने जाईल”, असे विधान मंत्री नितेश राणेंनी केले होते. या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. त्यातच आता नितेश राणेंच्या या विधानाचा ठाकरे गटाने खरपूस पद्धतीने समाचार घेतला. “जेथे भाजपचा खासदार, आमदार, सरपंच नाही ते ‘ठिपके’ ते विकासकामांपासून वंचित ठेवणार काय? या भागातील जनता भारत देशाची नागरिक नाही काय? फडणवीस, मोदी, उत्तर द्या!” असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून राज्यातील फडणवीस सरकारवर टीका करण्यात आली. “सरकारी निधी पाहिजे असेल तर भाजपात या, महाविकास आघाडीचे सरपंच असतील तिथे एक रुपयाही देणार नसल्याचा फूत्कार फडणवीस सरकारातील मंत्री नितेश राणे यांनी सोडला आहे. कुंभस्नानाहून परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्यांची ही भूमिका मान्य आहे काय?” असा सवाल संजय राऊतांनी केला.
सामना अग्रलेखात नक्की काय?
“भारतीय जनता पक्षाला भारतीय संविधानाशी काहीच देणेघेणे राहिलेले नाही. तसे नसते तर भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन त्याच संविधानाशी बेइमानी करण्याचे पातक भाजपच्या मंत्र्यांनी केले नसते. लोकशाही पूर्णपणे खतम झाल्याचे हे लक्षण आहे. सरकारी निधी पाहिजे असेल तर भाजपात या, महाविकास आघाडीचे सरपंच असतील तिथे एक रुपयाही देणार नसल्याचा फूत्कार फडणवीस सरकारातील मंत्री नितेश राणे यांनी सोडला आहे. कुंभस्नानाहून परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्यांची ही भूमिका मान्य आहे काय? मुळात या मंत्र्यांनीदेखील कुंभास जाऊन गंगास्नान केल्याचे फोटो प्रसिद्ध केले, पण राजकीय विरोधकांशी व जनतेशी सुडाने वागणे हेच गंगास्नानाचे फलित मानावे काय?” असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.
“विकास निधी तेव्हाही मिळाला नाही व आजही मिळत नाही”
“मंत्र्याने संविधानानुसार घेतलेल्या शपथेच्या हे पूर्णपणे विरोधात आहे. मंत्री महोदयांना राज्यपाल शपथ देतात. राज्यपाल हे घटनेचे चौकीदार आहेत. त्या शपथेचा कचरा महाराष्ट्रातील एक मंत्री जाहीरपणे करतो यास काय म्हणावे? मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो. एखाद्या पक्षाचा पिंवा पक्षातील गटाचा नसतो, पण गेल्या चारेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात विद्वेषाच्या राजकारणाने टोक गाठले आहे. घटनाबाह्य सरकारचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फक्त आपल्याच गटातील आमदार, खासदारांना भरभरून निधी देण्याचे धोरण अवलंबले. एकेक आमदार ‘मिंधे’ गटात जाऊन 300-400 कोटींचा निधी घेऊनच परत येत होता. या निधीतून होणाऱ्या कामांच्या बदल्यात ठेकेदारांकडून 35 टक्के कमिशन घेण्याचे उद्योग त्या काळात भरभराटीस आले. नगरसेवकांनी पक्षांतर केले तर त्यांनाही निधीच्या रूपाने लाच देण्यात आली. विरोधी पक्षाचे आमदार, खासदार, नगरसेवकांना एक रुपयाचा विकास निधी तेव्हाही मिळाला नाही व आजही मिळत नाही”, असा आरोप करण्यात आला आहे.
आपणच सरकारी तिजोरीचे बाप असल्याचे सांगत आहेत?
“आता तर फडणवीसांच्या मंत्र्याने स्पष्टच सांगितले, ‘‘महायुतीचा झेंडा गावात दिसला नाही की, निधी बंद. बोंबलत बसू द्या माझ्या नावाने. काही फरक पडत नाही. आपला बॉस वरती खंबीर बसलेला आहे. मला काही चिंता नाही.’’ आता अशा असंवैधानिक कामांना पाठबळ देणारे यांचे बॉस कोण? हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट करायला हवे. मोदी म्हणतात, ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ आणि त्यांचे महाराष्ट्रातील मंत्री म्हणतात, ‘‘जो आपले बूट चाटेल त्याचाच विकास.’’ लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे स्थानही तोलामोलाचे आहे. निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन केले म्हणजे तुम्ही राज्याचे मालक होत नाही. सरकारी तिजोरी ही मंत्र्यांच्या घरची तिजोरी नाही. जनतेच्या कराचा पैसा तिजोरीत जमा होतो व त्यातूनच विकास निधीचा प्रवाह सुरू होतो. मंत्र्यांच्या घरात पैशांची खाण असली तरी त्या खाणीतला दमडाही विकास निधीत जमा होत नाही, मग मंत्री कोणत्या मस्तीत ही माजोरडी भाषा करून आपणच सरकारी तिजोरीचे बाप असल्याचे सांगत आहेत?” असा सवालही ‘सामना’तून करण्यात आला आहे.
