शिंदे गटाचा गुन्हा, ठाकरे गटाचा आरोप आणि भाजपने केली कारवाई, काय आहे प्रकरण?

जितेंद्र बैसाणे, नंदुरबार : 14 ऑक्टोबर 2023 | राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकरे गटाच्या आमदारांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. शिंदे गटात गेलेले माजी आमदार यांच्याविरोधात ही लक्षवेधी सूचना होती. याला उत्तर देताना भाजपच्या मंत्र्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. मात्र, या प्रकरणावर अद्याप काहीच कारवाई न झाल्याने ठाकरे गटाचे आमदार संतापले आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून आठ दिवसात कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

नंदुरबार जिल्ह्यात शहराला लागून टोकरतळे शिवारातील जागा शिवण मध्यम प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आली. मात्र भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीवर माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी अतिक्रमण केले. या अतिक्रमणाबाबत ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील आमदार आमश्या पाडवी यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

आमदार आमश्या पाडवी यांच्या या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर जमीन अतिक्रमित असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. याबाबत योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या अतिक्रमणाबाबत काहीच कारवाई झालेली नाहो. त्यामुळे आमदार आमदार आमश्या पाडवी यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलाय.

आमदार आमश्या पाडवी यांनी नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी पावसाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये लक्षवेधी सूचना क्र. २२१ अन्वये मौ. टोकरतळे (जि. नंदुरबार) शिवारातील शेत सर्वे क्र. १२८ मधील क्षेत्र १०.९१ आर हा सर्वे नंबर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या मालकीचा आहे. याचा भूसंपादन प्रस्ताव शासन निवाडा २१/०६/२००१ रोजी घोषित झाला. हे भूसंपादन करत असताना जमिनीचे मालक बटेसिंग कन्हैयालाल रघुवंशी यांना मोबदला म्हणून १२ लाख ६२ हजार ०५८ इतकी रक्कम अदा करण्यात आली, असे म्हटले आहे.

जमीन मालक यांचे वारस चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांनी सुमारे २ ते ३ एकर जमिनीवर अतिक्रमण केले. तक्रारीनंतर जलसंपदा विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांनी खात्री केली. ही अतिक्रमित जमीन परत मिळण्यासाठी मुळ मालक यांचे वारस चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नियमित दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. परंतु, न्यायालयाने हा दावा खर्चासह नामंजूर केला. पण, अद्याप त्यांनी सदरच्या जमिनीवरचा ताबा सोडला नाही, याकडे आमदार पाडवी यांनी पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.

चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी अतिक्रमण केल्याचे एकंदरीत पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले आहे. असे असताना शासनाने २०१३ पासून अद्याप सदर जमीन ताब्यात घेतली नाही. त्यामुळे या कामात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी यांच्यावरही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आमदार पाडवी यांनी केलीय.