जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश सोडला! चारा अन्य जिल्ह्यात विकल्यास मोठी कारवाई; सोलापुरात नेमका निर्णय काय?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कलेक्टर साहेबांनी काढलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. जिल्ह्यात पाऊस पाणी झाला नसल्याने चारा खूप कमी आहे, असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

Solapur Drought Decision : सध्या राज्यात दुष्काळाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतातील उभे पीक होरपळून गेले आहे. हीच बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलाय. या निर्णयानंतर आता शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तर दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळ निवारणासाठी उपायोजना आखल्या जातायत. काही जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी वेगवेगळे निर्णय घेत आहेत. दरम्यान, भविष्यात परिस्थिती गंभीर होऊ नये यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. या जिल्ह्यात चारा विक्रीवर बंदी घालण्यात आलीय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत.
नेमका आदेश काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार सोलापूर जिल्ह्यात चारा बंदीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार कोणीही जिल्ह्याबाहेर चारा विक्री केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी या जिल्ह्यात पंचनाम्यांना सुरुवात करण्यात आली आहे.
चाराबंदीचा आदेश का घेतला?
सालोपूर जिल्ह्यात सध्या 120 दिवस पुरेल इतका चारा शिल्लक आहे, त्यामुळे चारा विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्यस्थितीत जिल्ह्यातील 90 गावात 1 महिना पुरेल इतका चारा आहे. या निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात किंवा परराज्यात चारा विक्री करता येणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास सीआरपीसीच्या कलम 144 आणि बीएनएस कलम 163 नुसार गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी तशी माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कलेक्टर साहेबांनी काढलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. जिल्ह्यात पाऊस पाणी झाला नसल्याने चारा खूप कमी आहे, असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. तसेच जिल्ह्यातील चारा बाहेर गेला तर जनावरे जगणार नाहीत. यंदाच्या मोसमात ऊस कारखाने गाळप उशिराने करावे. तसेच जिल्ह्यातील ऊस इतर जिल्ह्यात किंवा राज्यात विक्री करू नये अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
