राष्ट्रवादीशी बंडखोरी करणाऱ्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुनावणीस स्थगिती

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाविरोधात जाऊन मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांनी मतदान केले होते (Solapur ZP Mohite Patil camp gets relief from supreme court).

  • रोहित पाटील, टीव्ही 9 मराठी, सोलापूर
  • Published On - 16:38 PM, 19 Nov 2020

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पक्षभंग सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाविरोधात जाऊन मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांनी मतदान केले होते. त्यामुळे सहा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली होती (Solapur ZP Mohite Patil camp gets relief from supreme court).

पक्षाविरोधात मतदान केलेल्या मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांविरोधातील सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर व्हावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित पक्षकारांना पुढील कामकाजासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अचूकता आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील कारभाराची शहानिशा आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावरून निवडणूक लढवून जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या मोहिते-पाटील गटाच्या सदस्यांनी ऐनवेळी भाजपला मतदान केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत पराभवास सामोरे जावे लागले होते, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सहा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती (Solapur ZP Mohite Patil camp gets relief from supreme court).

नेमकं प्रकरण काय आहे?

माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते बळीराम साठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणी सुरु असताना हा विषय उच्च न्यायालयात गेला होता.

सहा सदस्यांना त्यावेळीही तात्पुरता दिलासा मिळाला होता, तरी उच्च न्यायालयाने हा विषय पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवला. माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितला देवी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले आणि गणेश पाटील या सदस्यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीविरोधात बंडखोरी केली होती.

काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य फोडून भाजप आणि मोहिते पाटील गटाने थेट आपला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेवर बसवला होता. मोहिते पाटील गटाचे अनिरुद्ध कांबळे अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तर औताडे गटाचे दिलीप चव्हाण उपाध्यक्ष झाले.

बंडखोर सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी राष्ट्रवादी पक्षाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे या सदस्यांच्या संदर्भातली सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झाली. जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच सदस्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.