खंडणीचा आरोप असणारे प्रवीण चव्हाण २२ खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील
विशेष सरकारी वकील असलेले प्रविण चव्हाण जळगावातील घरकुल खटल्यामुळे राज्यभर चर्चेत आले होते. या खटल्यात त्यांनी माजी आमदार सुरेश जैन यांना जामीन मिळू नये म्हणून भक्कमपणे बाजू मांडली होती.
पुणे : आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध न करण्यासाठी एक कोटी २२ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण (Praveen Chavan) यांच्यावर झाला आहे. जळगावातील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को. ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील घोटाळ्यातील आरोपी सूरज झंवर याच्या जामिनासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. यामुळे अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण चांगलेच चर्चेत आले आहे. विशेष सरकारी वकील असलेले प्रविण चव्हाण जळगावातील घरकुल खटल्यामुळे राज्यभर चर्चेत आले होते. या खटल्यात त्यांनी माजी आमदार सुरेश जैन यांना जामीन मिळू नये म्हणून भक्कमपणे बाजू मांडली होती.
काय आहेत आरोप
प्रवीण चव्हाण पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र वापरतात व आपल्या पदाचा गैरवापर करतात, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महाविकास आघाडीचे सरकार असताना केला होता. त्यानंतर प्रवीण चव्हाण यांची चर्चा राज्यभर सुरु झाली. चव्हाण यांच्याकडे इतर अनेक महत्त्वाचे खटले आहेत. जळगावातील सुरेश जैन यांचा गाजलेला घरकुल खटला, पुण्यात बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बऱ्हाटे खटला, महेश मोतेवार फसवणूक अशा २२ गुन्ह्यांमध्ये ते विशेष सरकारी वकील होते. कोथरुड पोलिस ठाण्यात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर जो गुन्हा दाखल झाला होता, त्यामध्येही ते विशेष सरकारी वकीलही होते.
गिरीश महाजन व प्रविण चव्हाण प्रकरण
गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना एका गुन्ह्यात अडकवून मकोका लावण्याबाबत सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी षडयंत्र रचले होते. त्याचे पेन ड्राईव्हमधील पुरावे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केले होते.
