ST Strike : एस.टी. कर्मचाऱ्यांवरच्या कारवाईला स्थगिती, कोर्टात नेमकं काय घडलं? सदावर्तेंनी 10 मोठे मुद्दे मांडले

मुंबई : गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेलाय. तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचं (St Worker Strike) आंदोलन संपलेलं नाही. विलीकरणाचा मुद्दा अजूनही कोर्टात (High Court) असल्याने एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी पार पडलीय. मात्र राज्य सरकारने विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करायला वेळ मागितला आहे. त्यामुळे अजूनही हे घोंगड भिजत पडलं आहे. काही एसटी कर्मचाऱ्यांवर संपामुळे उपासमारीची वेळ आलीय. हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा (Action Against St Worker)बडगा उगारण्यात आलाय. त्यात दहा हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय कित्येक कामगारांना बडतर्फ आणि सेवासमाप्ती करण्यात आलीय. त्यामुळे एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. त्यांनी आझाद मैदानात पुन्हा आंदोलनाची हाक दिलीय. एसटी कर्मचाऱ्यांची वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि सरकारी पक्ष यांच्यात आज न्यायलयात खडजंगी झालीय. आज कोर्टात नेमकं काय घडलं? याची माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.

सदावर्तेंनी 10 मोठे मुद्दे मांडले

1. परिवहन मंत्री धाडी पडल्यामुळे बीझी आहेत. अनिल परब शंभर एकरात बीझी आहेत. ते त्यांच्या फ्लॅटसमध्ये बीझी आहेत, अशी टीका सदावर्ते यांनी केली.
2. एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाई न करण्यास सांगितलं.
3. आज सरकार खोट बोललं. सभापती निंबाळकर यांनी समिती स्थापन केली होती. त्यात सर्व पक्षाचे सदस्य होते. तरी सरकार महिती नसल्यासारखे बोलले. न्यायालयाने उद्यापर्यंत समिती असल्यास सांगण्यास सांगितले आहे.
4. क्रिमिनल अॅक्टखाली आत्महत्येबाबत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे यात आता मोठी कारवाई होण्याची शक्यात आहे.
5. आम्ही न्यायलयाला न रागावण्याची विनंती. तुम्ही रागावला तर आत्महत्या वाढील. मग न्यायलय स्तब्ध झालं.
6. आज पुन्हा क्रांतिकारी घडलं. मात्र सरकारची समिती सांगण्याचीही हिंमत नाही. हे कोणतं हिंदुत्व? हे कोणतं हिंदुस्तानी प्रेम? एवढं खोटं बोलू नये. असा घणाघात सदावर्ते यांनी केला.
7. वकील म्हणत होते. आम्ही सगळं वेळेत करतोय. दुसऱ्या बाजुला म्हणत होते गाड्या चालू करू. अशी सडकून टीका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.
8. राज्य सरकारने विलीकरणावर निर्णय घ्यायला 16 दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यावर सदावर्ते आता आक्रमक झाले आहेत
9.  1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश, देण्यात आले आहेत.
10. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशिर झाल्याची राज्य सरकारने कबुली दिली आहे.

नितीन गडकरींच्या भाषणात MEILची प्रशंसा! वाहतूक मंत्रालयाकडून 5 हजार कोटींची बचत, नेमकं केलं काय?

Bhavana Gawli या वैयक्तिक कारणाने पक्षाच्या अभियानातून बाजूला, अरविंद सावंत यांची माहिती

राज्यपालांच्या हस्ते ‘डॉक्टरेट’ चे वाटप नाही, सामनाने दिलेले वृत्त गैरसमज निर्माण करणारे