ST प्रश्नी सरकारचं सभागृहात एक आणि कोर्टात दुसरंच, विलीनिकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मागितली
एसटीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 15 दिवसाची मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. सध्या कोर्टात एसटीप्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.
मुंबई: एसटीच्या (MSRTC) प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 15 दिवसाची मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. सध्या कोर्टात (mumbai high court) एसटीप्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. तर सरकारकडून एसटीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला दिली आहे. दोन्ही बाजूची मागणी ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणावर येत्या 5 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपाबाबत आज विरोधी पक्षातर्फे विधानसभेचे मुख्य प्रतोद आमदार आशिष शेलार (ashish shelar) यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावर, सरकार याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी निवेदन करून आपली भूमिका मांडेल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत एसटीबाबतचा स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारचं लक्ष वेधलं.राज्यात एसटीचा संप बेमुदत सुरू असून या संपकरी कर्मचा-यांपैकी सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच अन्य कर्मचारी उदरनिर्वाह करण्यासाठी वेठबिगार म्हणून काम करत आहे, ट्रक चालवत आहे. तसेच एसटी बंद असल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी ग्रामीण भागातील जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. तसेच आता परीक्षा सुरू होत असून विद्यार्थी परीक्षा केंद्रापर्यंत कसे पोहचणार असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत असून याबाबत सरकारकडूनही कोणताही तोडगा निघत नाही. उलट पक्षी सरकार संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना धमकी देऊन आम्ही तुम्हाला कामावरुन कमी करू, दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचारी भरु असे करीत आहेत. त्यामुळे हा विषय राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचा व जिव्हाळयाचा असल्याने आजचे सभागृहाचे कामकाम बाजूला ठेवून याबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.
स्थगन प्रस्ताव फेटाळला
शेलार यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी नाकारला. त्यामुळे भाजपा आमदार आक्रमक झाले. भाजप आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. काही आमदार तर वेलमध्ये उतरले. त्यामुळे सरकारने याबाबत निवेदन करावे अशी मागणी झाली. अखेर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सरकारच्या वतीने उत्तर देताना हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकार याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे जाहीर केले.
संबंधित बातम्या:
Mumbai Tax: मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा, अकृषी कराला स्थगिती
Bhavana Gawli या वैयक्तिक कारणाने पक्षाच्या अभियानातून बाजूला, अरविंद सावंत यांची माहिती
