धारावी पुनर्विकासासाठी टीडीआरच्या बाजारावर नियंत्रण, राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय
'आपण फक्त संकुचित दृष्टीकोन ठेवून विचार न करता. संपूर्ण मुंबईच्या विकासाकडे पाहिले पाहिजे,' असे एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यावेळी सांगितले. राज्य सरकारच्या नियामक उपाययोजना आणि आर्थिक संरचनेमुळे धारावीचा कायापालट हा मुंबईच्या शहरी विकासाला नवी दिशा देणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी टीडीआरचा ( हस्तांतरणीय विकास हक्क ) बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नव्या उपायानुसार टीडीआरच्या किंमतीला रेडी रेकनर दराच्या ९०% पर्यंत मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे टीडीआरच्या किमतीत अनावश्यक वाढ होऊ नये हा सरकारचा उद्देश आहे. यापूर्वी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासा संदर्भातल्या टीडीआरच्या किमती १२०% पर्यंत पोहोचल्या होत्या. कारण ते बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक आहे.सरकारने जरी टीडीआर दर मर्यादित ठेवले असले, तरी इतर विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी टीडीआर वापरायचा असल्यास, त्यांना किमान ४०% टीडीआर हा धारावी प्रकल्पातूनच खरेदी करावा लागणार आहे. टेंडर प्रक्रियेच्या सुरुवातीला ही अट ५०% होती. मात्र, टेंडरनंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी टीडीआर खरेदी बंधनकारक असते आणि ही काही कोणती नवीन बाब नाही. कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आर्थिक नियोजनासाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते’ असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
जागेवरचा एफएसआय वापरणे अवघड
धारावीचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दोन्ही बाजूंनी रेल्वे मार्ग, जवळच विमानतळ आणि एका बाजूला ट्रान्समिशन कॉरिडॉर असल्यामुळे, जागेवरच भरपूर चटई क्षेत्र ( एफएसआय ) वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे, सरकारने निविदा जिंकलेल्या विकासकाला प्रकल्पाचा काही हिस्सा हा टीडीआरद्वारे भांडवली उपयोगात आणण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र,बांधकाम केलेल्या क्षेत्राची विक्री करायची की नाही, हे पूर्णपणे विकासकाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
टीडीआरची उपलब्धता आणि वापर प्रत्यक्ष वेळेत नोंदविण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगर पालिकेसाठी (बीएमसी) एक विशेष पोर्टल तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.यामुळे टीडीआर बाजारातील अपारदर्शक व्यवहार आणि संभाव्य गैरव्यवहार रोखणे शक्य होईल.याबद्दल अधिक बोलताना श्रीनिवास म्हणाले की, “धारावी पुनर्विकास हा एक महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असून त्यात काहीशी सूट आवश्यक आहे.कारण,पूर्वीच्या टेंडर प्रक्रियांना प्रतिसाद मिळाला नव्हता.”
‘यावेळी आधीच्या तुलनेत पात्र रहिवाशांसाठी दुप्पट आकाराची घरे दिली जाणार आहेत. साहजिकच, खर्चही वाढणार आहे आणि प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठेवण्यासाठी टीडीआर हा महत्त्वाचा भाग आहे असे यावेळी सांगितले.या प्रकल्पाचा एकूण आकार मोठा आहे. या प्रकल्पामुळे संपूर्ण मुंबईभर सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.एका खाजगी कंपनीकडून एखाद्या शहरात होणारी ही आजवरची सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरेल. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी भांडवल उपलब्ध करणे मोठे आव्हान ठरेल.कारण मोजकेच उद्योजक अशी मोठी गुंतवणूक करू शकतात.
“टीडीआर जेव्हा वापरता येतात तेव्हाच ते उपयुक्त ठरतात. तसेच धारावी प्रकल्पासाठी काही विशेष सवलती दिल्या गेल्या नाहीत.” असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शहर नियोजन तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांचा झोपडपट्टी भागावर परिणाम होतो. मात्र, संपूर्ण शहराच्या विकासालाच प्राधान्य दिले जाणे आवश्यक असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
