Ajit Pawar | देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजित पवार यांना पहिला झटका, VIDEO

मुंबई : सरकारमध्ये नव्याने सहभागी झालेले अजित पवार यांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्का दिला आहे. अजित पवार राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून त्यांनी सातत्याने विविध विभागांच्या बैठकीचा सपाटा लावला आहे. साखर कारखानदारांच्या कर्जाच्या मुद्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना झटका दिला आहे. साखर कारखानदारांच्या कर्जासंदर्भात अजित पवार यांनी काही निर्णय घेतले होते. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा नेत्याच्या कारखान्यांवरील बंधन हटवली आहेत. एनसीडीसीने मंजूर केलेल कर्ज मिळवण्यासाठी अजित पवार यांनी जाचक अटी घातल्या होत्या.

त्या अटी देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे घेतल्या आहेत. अजित पवार यांच्या शासन निर्णयाला देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. कर्जासाठी कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा अशी अजित पवार यांच्याकडून अट घालण्यात आली होती. मात्र फडणवीसांनी या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. अजित पवार यांचा शासन निर्णयातील वाढता हस्तक्षेप रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जातय. अजित पवार यांच्याबद्दल काही नेते, मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे.

कुठल्या भाजपा नेत्यांचे कारखाने?

कर्जासाठी कारखान्याच्या संचालकांनी वैयक्तीक सामूहिक जबाबदारी हमीपत्र देण्याची अट घालण्यात आली होती. ती अट मागे घेण्यात आलीय. अजित पवार यांच्या नव्या अटींमुळे भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांची मोठी कोंडी झाली होती. हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, राहुल कुल, धनंजय म्हाडीक या नेत्यांच्या कारखान्यांना अजित पवार यांच्या निर्णयाचा फटका बसत होता.

कोणी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली?

या नव्या अटींमुळे रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर फडणवीसांनी निर्णय मागे घेतला. यामुळे साखर कारखाने असलेल्या भाजपा नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हस्तक्षेप रोखण्यासाठी निर्णय काय?

अजित पवार यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारात हस्तक्षेप सुरु असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एक निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे अजित पवार यांनी कुठल्याही फाईलवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर ती फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येईल. अंतिम सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल येईल. पण त्याआधी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी लागेल.