मोठी बातमी : आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’, शेतकऱ्यांना ‘निवृत्ती वेतन’? शिवसेना आमदाराची मागणी सरकार मान्य करणार का ?

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर यापुढे राज्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करू देणार नाही. ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ करून दाखवू असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या सात महिन्यांच्या काळात १०२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हाच का तुमचा ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधान सभेत केली होती. विरोधकांच्या या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी शिवसेना आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी विधासनभेत एक महत्वाचे विधेयक आणले आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भाषणाची सुरवातच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेच्या घोषणेने केली. प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेमधून प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये दिले जातात. त्यात राज्य सरकारतर्फे आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे प्रत्येक वर्षी राज्यात कोणत्या ना कोणत्या भागात ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवेळी पडणारा पाऊस, वादळीवारे, गारपीट व गारपीठ आदि कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील विविध पिकांचे नुकसान होते. शेतावर न जाता ऑफीसमध्ये बसून कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून वरिष्ठ अधिकारी पंचनामे मागवून घेतात. त्यामुळे प्रत्यक्षातील नुकसान आणि मिळणारी आर्थिक मदत यात मोठी तफावत आढळून येते.

नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणामुळे शेतकऱ्यांना सावकार, बँकेकडून घेतलेले कर्ज वेळीच फेडता येत नाही. शासनाकडून मिळणारी अर्थसहाय्याची रक्कम मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालय, बँकाकडे खेटे मारावे लागतात. अखेर निराश होऊन तो आत्महत्या करतो या परिस्थितीमध्ये बदल आणण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे असे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

१ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदत योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्यात १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या आणि ज्यांचे वय ६५ वर्ष पूर्ण झालेले आहे अशा शेतकऱ्याला वृद्धापकाळात आपला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी दरमहा ३००० रुपये इतके आजन्म सेवानिवृत्ती वेतन देण्याची मागणी आमदार आबिटकर यांनी या विधेयकाच्या माध्यमातून केली आहे.

संबंधित शेतकरी हा महाराष्ट्राचा १५ वर्षापासून रहिवासी असावा. त्या शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जिरायती किंवा बागायती जमिनीची नोंद आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, इतर नैसर्गिक परिस्थितीमुळे संबंधित शेतकऱ्यास कमीत कमी सलग ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त जिरायती / बागायती शेतजमिनीतून कोणतेही कृषी उत्पादन प्राप्त झालेले नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी या विधेयकात करण्यात आली आहे.

हे विधेयक विधानसभेत अदयाप मंजूर झालेले नाही. मात्र, जे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करून शेतकऱ्यांना आपला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी दरमहा नियमितपणे काही ठराविक रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा यासाठीच हे विधेयक आणले आहे असे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी TV9 मराठीशी बोलताना सांगितले.