अधिवेशनानंतर होणार मोठी घोषणा ? नाराजांना खुश करण्यासाठी आता ‘या’ पदाचे गाजर

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून भाजप आणि शिवसेनेची ( शिंदे गट ) सत्ता आली. सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. तर, काही निर्णय तातडीने घेत त्याचे शासकीय निर्णयही प्रसिद्ध केले. सरकारच्या या धोरणावर विरोधकांनी स्थगिती सरकार अशी टीका करायला सुरवात केली. त्यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जी कामे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत अशा अत्यावश्यक कामांना स्थगिती देण्यात आली नाही असे स्पष्ट केले होते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 1 एप्रिल 2022 पासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी विकास उपयोजना तसेच विशेष घटक व अन्य योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. त्याचसोबत 19 जुलै 2022 रोजी आदेश काढून प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे उपक्रम, महामंडळ, मंडळ, समित्या, प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या.

दुसरीकडे राज्यात सत्ता स्थापन करून शिंदे सरकारला नऊ महिने पूर्ण होत आहेत. मात्र, अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, योगेश कदम यांच्यासह अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. मात्र, न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यावरही शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झालेल्या अनेक नेत्यांचा डोळा आहे. मात्र, राज्यपाल नियुक्त 12 जांगाचा मुद्दा घेऊन महाविकास आघाडीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचाही अद्याप निर्णय झालेला नाही. परंतु, 12 पैकी 8 जागा भाजपला आणि 4 जागा शिवसेनेला देण्याचा फॉर्मुला निश्चित झाला आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या आनंदावर विरजण पडले.

विधानसभेत भाजपचे सर्वाधिक संख्याबळ जास्त असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्याबदल्यात भाजपने महत्वाची खाती आपल्या ताब्यात घेतली. तसेच, आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारातही भाजपला अधिक मंत्रीपदे हवी आहेत. त्यामुळे मंत्रिपद नाही, आमदारकी नाही आता किमान महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळावे यासाठी या नाराज नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मोर्चेबांधणी करण्यास सुरवात केली आहे.

राज्यात एकूण लहान, मोठी अशी 120 महामंडळे आहेत. त्यापैकी मोठी मानली जाणारी 60 महामंडळे आहेत. पहिल्या टप्प्यात याचे वाटप होणार आहे. यातील भाजपला 36 तर शिंदे गटाला 24 महामंडळाचे अध्यक्षपद असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनानंतर या महामंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या शिवसेना आणि भाजप नेत्यांच्या बैठकीत हा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, यामुळे मंत्रीमंडळात महत्वाच्या खात्यांसोबतच महामंडळ वाटपातही भाजपचाच वरचष्मा कायम रहाणार हे निश्चित झाले आहे.