SC hearing MLA Disqualification : राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलय?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या भूमिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाच निरीक्षण नोंदवलं आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निकाल वाचनातील महत्वाचे मुद्दे

– राज्यपालांना राजकीय आखाड्यात प्रवेश करुन पक्षांतर्गत वादामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. फक्त, काही सदस्यांना शिवसेना सोडायचीय, त्या आधारावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकत नाही.

– अंदाजच्या आधारावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकत नाही.

– ठाकरेंनी बहुमत गमावलय, यावर राज्यपाल विश्वास ठेऊ शकत नाहीत.

– अन्य गटांनी अविश्वास प्रस्ताव आणायला हवा होता.

– सरकारकडे बहुमत नव्हतं, असं म्हणण्यासाठी राज्यपालांकडे कुठलाही आधार नव्हता.

– भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर

– राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारण नव्हतं.

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं.

– व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.

– बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं.