तुकाराम मुंढे यांचा वैद्यकीय उपकरण विक्रीतील नफेखोरीचा मुद्दा थेट कोर्टात, न्यायाधिशांचा मोठा संताप, थेट 2700 रुपयांच्या..

सुप्रीम कोर्टानं कॅन्सरच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधाची विक्री करताना लुटीच्या प्रकारावर संताप व्यक्त केला. कॅन्सरच्या उपचारामध्ये आवश्यक असलेल्या औषधांची विक्री करताना नफेखोरीवर खरडपट्टी काढली. यासोबतच त्यांनी थेट संताप व्यक्त केला. कॅन्सरचा उपचार अत्यंत किचकट आणि तेवढाच महागडा आहे. एका एका औषधाची मोठी किंमत आहे. सर्वसामान्यांना ही औषधे परवडत देखील नाहीत. मोठी लूट औषध विक्रेत्यांकडून केली जाते. एका औषधाची एम.आर.पी. 2700 निश्चित असताना मात्र, रिटेलर्सला ते औषध 27 हजार रुपयांना दिलं जातय. ही वस्तू स्थिती आज देशातील आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हे उपचारही परवडत नाहीत. म्हणजे 2700 किंमत असताना त्याची विक्री प्रत्यक्षात 27 हजारांना केली जाते.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं ही बाब आम्हाला देखील हैराण करणारी असल्याचं म्हटलं, यावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. औषधांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. रिटेलरला ज्या पैशात औषध मिळतं त्या किंमतीच्या 10 पट अधिक रक्कम रुग्णांकडून वसूल केली जाते. तुकाराम मुंढे यांचा हा मुद्दा आता कोर्टात आहे.

रुग्णांवर भरदिवसा टाकलेला हा दरोडा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. एखाद्या दरोड्याप्रमाणेच हा प्रकार असल्याचे कोर्टाने म्हटले. रुग्णांना अशा प्रकारे कसं फसवलं जाऊ शकतं, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला. न्यायमूर्ती मेहता यांनी ही खूप धक्कादायक बाब आहे, ज्या अधिकाऱ्यांना यावर कारवाई करायला पाहिजे ते शांत आहेत, असं म्हटलं.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला होणार आहे. भरदिवसा रूग्णांची लूट होते. मात्र, कोणीही अशा औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करत नाही. अधिकाऱ्यांचीही बघ्याची भूमिका बघायला मिळते. आता पुढील सुनावणीत नक्की कोर्ट काय म्हणते याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. मात्र, देशभरातील ही वस्तू स्थिती आहे. औषधांची तेवढी किंमत नसतानाही लूट केली जातंय. यावर सरकारकडूनही काहीही कारवाई केली जात नाही. अधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याचा अधिकार असतानाही त्यांच्याकडून कारवाई केली जात नाहीये.