Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | सत्तासंघर्षाच्या निकालातील महत्त्वाचे 10 मुद्दे, आता शक्यता काय?
शिंदेंच्या शिवसेनेचे 16 आमदार आणि सत्तासंघर्षाचा निकाल काय लागणार, याचं उत्तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं मिळालंय. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवण्यात आलाय. तर शिंदे सरकार मात्र वाचलंय.
मुंबई : 10 महिन्यांनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निकाल लागला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपाल कोश्यारी आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. पण16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे दिला आणि शिंदेंचं सरकार वाचलं. 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं एकमुखानं निकाल देताना मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. आम्ही आपल्याला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील 10 महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयी सविस्तर माहिती देणार आहोत. हे 10 मुद्दे सत्तासंघर्षाच्या निकालातील सर्वात महत्त्वाचे आहेत.
1. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा. 2. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. 3. विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. त्यामुळं भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभूंचाच व्हीप लागू होईल 4. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता देणं हे बेकायदेशीर आहे. गटनेता आणि प्रतोदाच्या नियुक्तीला मान्यता देत असताना ते खरोखरच राजकीय पक्षाचा आत्मा म्हणून काम करतात का ? आणि पक्षाची घटना काय सांगते याचा अभ्यास करुन निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. पण शिंदे गटाच्या कृती मान्यता केली. 5. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. 6. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. 7. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण हा राज्यपालांचा निर्णय योग्य आहे 8. उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता स्वेच्छेने राजीनामा दिला 9. आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं असं कुठेही दिसत नाही, त्यांनी फक्त गटबाजी केली 10.नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात लागू होतात की नाही, यासाठी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर प्रकरण पाठवण्यात येतंय.
निकालानंतर नैतिकतेवरुन टीका-टिप्पणी
घटनापीठाचा निकाल आला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निकालाचं स्वागत केलं. तर कोर्टानं ज्या प्रकारे ताशेरे ओढलेत त्यावरुन शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केलीय. घटनापीठाच्या निकालानंतर, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. तर भाजपची साथ सोडून काँग्रेससोबत गेले तेव्हा नैतिकता कुठं होती? असा प्रतिसवाल फडणवीसांनी केलाय.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे
सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढलेत. उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं जावं हा राज्यपालांचा आदेश बेकायदेशीर होता असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करण्यात येवू नये असे ताशेरे राज्यपालांवर ओढण्यात आले.
राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या बहुमतावर शंका घेण्यासारखे कोणतीही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती. सरकारचा पाठींबा काढतोय, असं शिंदे गटाच्या पत्रात कुठंही नव्हतं. तरी ठाकरे यांनी आमदारांचा पाठिंबा गमावला आहे, असा निष्कर्ष काढणं चूक होतं. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.
घटनापीठाच्या निकालानंतर आता पुढं नेमकं काय होणार आहे, ते समजून घेणं महत्वाचं आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. अर्थात त्यासाठी कोर्टानं वेळेचं बंधन घातलं नसलं तरी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावं, असं सांगण्यात आलंय.
आता पुढे काय होणार?
16 आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी राहुल नार्वेकरांकडून वेळ देण्यात येईल. 16 आमदारांना पुरावे सादर करण्यासाठी सांगितलं जाईल. या प्रकरणातले जे साक्षीदार असतील त्यांची साक्ष नोंदवली जाईल. 16 आमदारांकडून सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. आमदारांची बाजू समजून घेऊन आणि पुराव्यांच्या आधारे नार्वेकर निकाल देतील
घटनापीठानं, व्हीप संदर्भातही महत्वाचं वक्तव्य केलंय. शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवलीय. तर ठाकरे गटाचे, सुनिल प्रभू यांचा व्हीप लागू होईल असं कोर्टानं म्हटलं. मात्र ही टिप्पणी सत्तासंघर्षाच्या निकालासंदर्भातली आहे.
दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हं शिंदेंना दिलंय. तर उद्धव ठाकरेंना मशाल हे चिन्हं दिलंय. दोन्ही पक्ष आता वेगवेगळे आहेत. त्यामुळं शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गोगावलेंना पुन्हा नव्यानं प्रतोद म्हणून नेमण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
आमदारांचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टातून, विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे आलंय. त्यामुळं नार्वेकरांकडून प्रक्रिया सुरु होईल. अर्थात त्यासाठी किती वेळ लागेल हे तूर्तास सांगता येणार नाही. पण निकालामुळं शिंदेंचं सरकार वाचलं हे नक्की!
