शरद पवार यांना राजकारणातून बाद करण्याचा डाव?, अजितदादा गटाचा धक्कादायक युक्तिवाद काय?; सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

पुणे | 19 फेब्रुवारी 2024 : निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादीचा ताबा अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, अजितदादा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात वेगळाच मुद्दा मांडून शरद पवार यांना राजकारणातूनच बाद करण्याची खेळी खेळल्याचं उघड झालं आहे. शरद पवार यांना राष्ट्रवादीचा ताबा आणि चिन्ह देऊ नये असा युक्तिवाद अजितदादा गटाच्या वकिलाने केला. अजितदादा गटाचे वकील एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर शरद पवार यांना नवीन पक्ष आणि चिन्हही देऊ नये, असा युक्तिवादही करण्यात आला. म्हणजे शरद पवार यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न अजितदादा गटाने केल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजितदादा गटाच्या वकिलांना फटकारल्याचंही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.

शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा धक्कादायक गौप्यस्फोट केला. राज्यातील नागरिक आणि मतदार हा सूजाण आहे. त्याला कमी लेखू नका. आमदार अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय कसा घेतला? हा निर्णय घेताना पक्षाच्या संविधानाचा विचार केला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.

अजित पवार यांची निवडही चुकीची

शरद पवार यांची अध्यक्षपदाची निवडणूक चुकीची आहे, असं अजित पवार म्हणतात. तसेच अजित पवार यांची निवडही चुकीची आहे असं कोर्ट म्हणतंय. मी कुणावर आरोप करत नाही. जर शरद पवार आणि अजित पवार यांची दोघांची निवड योग्य नाही असं निरीक्षण असेल तर आमदार अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना फक्त आमदारांच्या संख्याबळावर तुम्ही निर्णय घेतला कसा?, असं कोर्टाने म्हटलंय. शरद पवार यांना काहीच द्यायचं नाही, असं होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाचे जज म्हणाल्याचंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

परमनंट पक्ष दिला नाही

जो काही निकाल आला आहे, तो इंटरिम आहे, परमनंट नाही. जसा आमच्यासाठी नाही, तसा त्यांच्यासाठाही नाही. अजित पवार यांना ज्या पद्धतीने पक्ष दिलाय, चिन्ह दिलंय ही फायनल ऑर्डर नाही, असं कोर्टाने म्हटल्याचंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.

हा आमच्यावर अन्याय नाही का?

10व्या अनुसूचीवरूनही कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारल्याचं त्या म्हणाल्या. सुभाष देसाई प्रकरणी 10 व्या शेड्युलचं योग्य प्रकारे इंटरप्रिटिशन करण्यात आलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व गोष्टींची नोंद घेतली. पुढच्या सात आठ दिवसात शरद पवार गटाला चिन्ह दिलं पाहिजे, हा त्यांचा अधिकार आहे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. पण अजितदादा गटाच्या वकिलांनी नवीन चिन्ह आणि पक्ष देण्यास विरोध केला होता. ही दडपशाही नाही का? लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाने हा अधिकार दिला आहे. आमचा पक्ष आणि चिन्ह घेतलं. मग नवीन पक्ष आणि चिन्ह घेऊन लढण्याचा अधिकारही आम्हाला या देशात नाही का? हा कोणता न्याय? हा आमच्यावर अन्याय नाही तर काय आहे? कुणी तरी मला समजून सांगा, असंही त्या म्हणाल्या.

हा रडीचा डाव

सुप्रीम कोर्टापर्यंत आम्हाला जावं लागलं हे दुर्देवी आहे. ज्या माणसाने पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाचा तो अध्यक्ष होता. तुमचे मनभेद, मतभेद असेल तर तुम्ही वेगळी चूल मांडू शकता. तुम्हाला तो अधिकार आहे. शरद पवार यांच्यासोबत सहा दशके राज्य आणि देश राहिला आहे. याच योगदानाबद्दल त्यांना देशाने पद्मविभूषण दिलं आहे. पण त्यांचाच पक्ष काढून घेतला हे दुर्देवी आहे. त्यांना चिन्ह, पक्ष द्यायचा नाही हा रडीचा डाव नाही तर काय आहे? देशात पहिल्यांदाच संस्थापकाला पक्ष नाकारला जात आहे. हे दुर्देव आहे, असंही त्या म्हणाल्या.