Ideal Teacher: गुरुजींच्या आदर्शासमोर सरकार नतमस्तक; आदर्श शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ, राज्यातील 1500 शिक्षकांना लाभ
Teacher Salary Increment: राज्यातील आदर्श शिक्षकांना आता जादा वेतनवाढ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्याने नुकतेच याविषयीचे निर्देश दिले आहे. वेतनवाढ पदरात पडावी यासाठी शिक्षकांना न्यायालयीन लढा द्यावा लागला हे विशेष.
राज्यातील आदर्श पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांसमोर (Ideal Teacher Award) अखेर राज्य सरकार झुकले. त्यांचा आदर्श प्रमाण मानून ठरल्याप्रमाणे सरकार (State Government) त्यांच्या शब्दाला जागणार आहे.सरकारने आदर्श पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना जादा वेतनवाढ (Increment in payment) देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. तसेच यापूर्वी ते देण्यातही आले होते. मात्र 2018 पासून सरकारने हा शब्द पाळला नव्हता. शासनाने जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना 2000 सालापासून वेतनवाढ लागू केली होती. परंतु सहावी वेतन वाढ (Sixth pay commission) लागू झाली आणि सरकारने वेतनवाढीला ब्रेक लावला. त्यानाराजीने शिक्षकांनी न्यायालयीन लढा उभारला होता. आता राज्य सरकारने ही आगाऊ वेतनवाढ देण्याच्या आश्वासनाची पुर्तता करण्याचे ठरवले आहे. 2018 पूर्वीच्या जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना जादा वेतनवाढ देण्याच्या सूचना राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने (Rural Development Department) राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत. राज्यातील 1500 पेक्षा अधिक शिक्षकांना याचा लाभ होणार आहे.
पूर्वी नव्हती प्रथा
राज्यात जिल्हा परिषदस्तरावरुन जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षकांची निवड केली जाते. या शिक्षकांना 2000 पूर्वी कुठल्याही प्रकारची वेतनवाढ लागू नव्हती. त्यांना वेतनवाढ देण्यात येत नव्हती. त्यानंतर आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना 2000 सालापासून जादा वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 12 डिसेंबर 2000 रोजी शासनाने याविषयीचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी ही सुरु झाली. या वेतनवाढीचा खर्च जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून करण्याचा आदेश सरकारने दिला होता. याविषयीच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचनाही वेळोवेळी देण्यात आल्या होत्या.
न्यायालयाचा ठोठावला दरवाजा
त्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आणि वेतनाची रक्कम मोठी झाली. त्यामुळे सरकारने ही योजनाच गुंडाळली. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळून ही वेतनवाढ न मिळाल्याने शिक्षक नाराज झाले. त्यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. अॅड. शिवकुमार मठपती यांच्या माहितीनुसार, न्यायालयासमोर शिक्षकांच्या न्यायहक्काचा प्रश्न मांडण्यात आला. सरकार वाढीव वेतनामुळे पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढीत डावलत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती न्यायालयाने 2018 पूर्वीच्या जिल्हास्तरावरील आदर्श शिक्षख पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना जादा वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निकाल दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ही अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात तोंडघशी
मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने या याचिकांवर शिक्षकांच्या बाजुने निकाल दिल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेने एका प्रकरणात या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती जिल्हा परिषदेचे याचिका 13 एप्रिल2022 रोजी फेटाळली आणि शिक्षकांचे पारडे जड झाले. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्रालयाने न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे 4 सप्टेंबर 2018 रोजी पर्यंतच्या जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतन वाढ देण्यास मंजुरी दिली.
