UPI शुल्काचा भार, व्यापाऱ्यांचा QR ला नकार, सरकारच्या निर्णयाविरोधात एल्गार, घेतला मोठा निर्णय
UPI MDR Charges-QR Code : युपीआय एमडीआर शुल्काविरोधात आता वातावरण तापले आहे. उल्हासनगर, अंबरनाथमधील व्यापाऱ्यांचा मोर्चा पुन्हा रोखीकडे वळाले आहेत. सरकारने हा निर्णय मागे घेतले नाही तर आंदोलनाचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे.
मयुरेश जाधव, प्रतिनिधी, टीव्ही 9, मराठी : केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) आकारण्याची घोषणा केल्याने व्यापारी वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. या संभाव्य आर्थिक भाराला विरोध दर्शवण्यासाठी अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून आपल्या दुकानांवरील ‘यूपीआय पेमेंट’चे फलक आणि ‘क्यूआर कोड’ हटवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा यासंदर्भात आंदोलन केला जाईल अशी घोषणा उल्हासनगर व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केली आहे.
अगोदरच जीएसटीचा भार
ग्राहकांना खरेदीसाठी खिशात रोख रक्कम बाळगणे अनिवार्य ठरू लागले आहे. उल्हासनगर हे ठाणे जिल्ह्यातील एक मोठे व्यापारी शहर म्हणून ओळखले जाते. घाऊक, किरकोळ खरेदी-विक्रीसह येथे अनेक लहान मोठ्या उद्योगांमधून उत्पादन सुरू असते. कापड, लाकूड अर्थात फर्निचर, जुनी वाहने, विद्युत उपकरणे, कपडे, मोबाइल अशी हजारो दुकाने, कारखाने शहरात आहेत. येथे दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होत असते. ‘आम्ही आधीच वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर शासनाला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून कर अदा करत आहोत. त्यात ‘यूपीआय’ सारख्या सुलभ आणि जलद प्रणालीवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका व्यापाऱ्यांना बसेल,’ अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.
‘कमिट’चे अर्थमंत्र्यांना पत्र
‘आजच्या काळात २००० रुपये ही मोठी रक्कम नसून, या अतिरिक्त शुल्कामुळे अल्प नफ्यावर व्यवसाय करणारे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावर आर्थिक बोजा पडेल. या निर्णयामुळे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची भीती आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘झिरो-एमडीआर’ धोरण सुरू ठेवावे आणि ‘यूपीआय’चा भुर्दंड व्यापाऱ्यांच्या माथी मारू नये, अशी मागणी ‘चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड’ या संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
संभाव्य आर्थिक भाराच्या पार्श्वभूमीवर ‘उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशन’ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे ‘यूपीआय’ व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही आर्थिक हिताचा विचार करून सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा आणि सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेतील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी व्यापारी वर्गाला दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केली आहे.
