‘हा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान, विधानसभा अध्यक्षांकडून मोठी चूक’, असीम सरोदे नेमकं काय म्हणाले?

सुनील जाधव, Tv9 प्रतिनिधी, डोंबिवली | 19 डिसेंबर 2024 : आमदार अपात्रता प्रकरणावर ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी मोठा दावा केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बद्दलचा निकाल दिलेला आहे. शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देऊन नार्वेकरांनी खूप मोठी चूक केली आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान आहे, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला आहे. न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ठरवल्या होत्या. भरत गोगावले यांचा व्हीप आणि एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून मान्यता ही बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं होतं. महत्त्वाचे म्हणजे शेड्युल 10 नुसार पक्षांतर बंदी कायद्याचं प्रकरण असल्यामुळे हे प्रकरण नार्वेकर यांना शेवटचा निकाल द्यावा म्हणून सुप्रीम कोर्टाने पाठवला होता, असं असीम सरोदे म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात हा निर्णय पक्षांतर बंदी कायद्याचं आहे. मात्र राहुल नार्वेकर म्हणतात हा निर्णय पक्षांतर बंदीचा नाही. त्यामुळे कोणीच अपात्र नाही. हा निर्णय पूर्णतः चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आणि बायकायदेशीर आहे. हे प्रकरण पक्षांतर बंदी कायद्याचं नव्हतं तर राहुल नार्वेकरांना निर्णय देण्याचा कुठलाच हक्क राहत नाही. त्यांनी एका ओळीच्या आदेशाने सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवायला पाहिजे होतं की, हे प्रकरण पक्षांतर बंदी कायद्याचं नाही. त्यामुळे मी निर्णय घेऊ शकत नाही”, अशी भूमिका असीम सरोदे यांनी मांडली.

‘उद्धव ठाकरे यांना धनुष्यबाणही मिळेल’

यावेळी असीम सरोदे यांना व्हीप कुणाचा खरा मानला जाईल? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “उद्धव ठाकरे यांना राजकीय पक्षाचं व्हीप आणि शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हही मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आहे त्याला अनुसरून पुढचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागेल. एकनाथ शिंदे आऊट ऑफ घटनेचे राजा आहेत असे समजू शकतो”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया

यावेळी वकील असीम सरोदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावरही उत्तर दिलं. “मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची कोणीतरी दिशाभूल केली आहे. किंवा मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे करून त्यांचा कोणीतरी वापर करत आहे. सगेसोयरे अशा प्रकारची व्याख्या जर कायद्यात घ्यायची असेल तर तेव्हा एखादा सर्क्युलेशन किंवा नोटिफिकेशन काढून बदल होत नाही. त्यासाठी कायद्यामध्ये संबंधित बदल करावे लागतील. म्हणून जरांगे पाटील यांनी खरंतर मागणी केली पाहिजे की केंद्र सरकारने याबद्दलचा घटनात्मक बदल करून मराठा आरक्षणासाठी जागा तयार केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्यांना येऊन भेटावं, असा आग्रह त्यांनी धरावा. इतर कोणीही आरक्षण देऊ शकत नाही. यामुळे उद्याचं विशेष अधिवेशन आहे ते पुन्हा एकदा दिशाभूल करणारं आहे. कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देण्याचा अधिकार सध्या तरी सरकारला नाही”, असं असीम सरोदे म्हणाले.