…तर निवडणूक आयोगाविरोधात रस्त्यावर उतरु; ठाण्यात ओबीसी नेत्यांचा एल्गार
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली असून त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
ठाणे : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती देण्यापूर्वी ओबीसींच्या आकडेवारीची माहिती केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र, ही माहिती न दिल्यानेच ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार करुन पाच जिल्हा परिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांची पदे कायम ठेवण्याची विनंती केली आहेत. मात्र, त्याकडे निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केल्यास राज्यभरातील ओबीसी समुदाय रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. (we will intensify the protest for OBC Reservation; warning from OBC leaders)
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली असून त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी (25 जून) ठाण्यात आक्रोश आंदोलन तथा ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. “आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे”, “जिन की जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी”, “केंद्र सरकारचा निषेध” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात मोठ्या संख्येने वारकरीदेखील सहभागी झाले होते.
यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी आवाहन केले आहे की, सर्वच राजकीय पक्षांचे लोक ओबीसी म्हणून एकवटले आहेत. राज्यातील 55 हजार ओबीसींच्या जागा रद्द झालेल्या आहेत. या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या निवडणुका न घेता निर्वाचित सदस्यांची पदे कायम ठेवावी लागतील.
नियमितपणे जातनिहाय जनगणना व्हावी
आंदोलनकर्ते दशरथ पाटील यांनी यावेळी मागणी केली की, भारतीय संविधानाने ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानुसार नियमितपणे जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. मात्र 2018 च्या गणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केला जात नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्काळ जातनिहाय जनगणना करावी. जर, केंद्राला ही जनगणना करायची नसेल तर तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही जातनिहाय जनगणना करावी.
…तर आंदोलन अधिक उग्र होईल
आंदोलनकर्ते राज राजापूरकर यांनी सांगितले की, सर्वौच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषदेतील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे बरखास्त करण्यात आलेली आहेत. सामाजिक सत्ता नसल्याने असमतोल निर्माण झाला आहे. एकूणच देशभरातील ओबीसींवर हा अन्याय आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन करण्यात आले आहे. जर, केंद्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेतला नाही तर हे आंदोलन अधिक उग्र होईल.
ओबीसी रस्त्यावर उतरतील आणि त्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असेल
सचिन शिंदे यांनीही यावेळी केंद्र सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारने आता निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्यानंतरही निवडणूक आयोग ठाम राहिला तर ओबीसी रस्त्यावर उतरतील आणि त्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या आंदोलनात विलास (बापू) गायकर, दिलीप बारटक्के, गजानन चौधरी, सुजाता घाग, नितीन पाटील , श्रीकांत गाडेकर, मंजुला ढाकी, राजनाथ यादव, सलिम बेग, शोभा येवले, सुरेश पाटीलखेडे, योगेश मांजरेकर, हाजी मोमिन भाईजान, राहुल पिंगळे यांच्यासह ओबीसी जात प्रवर्गातील विविध जातीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संबंधित बातम्या
निवडणुका रद्द करा, चंद्रशेखर बावनकुळेंचं निवेदन, निवडणूक आयुक्त म्हणाले, आता निवडणुका थांबणार नाहीत!
(we will intensify the protest for OBC Reservation; warning from OBC leaders)
