यूपी, बिहारचा मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतो, तर महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री का ठरवू शकत नाही?; जितेंद्र आव्हाडांचा सवाल

ठाणे: राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांनी पुन्हा एकदा ओबीसींची (obc) राजकीय इच्छा शक्ती जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण जर एक झालो नाही, आपली जर ताकद राजकारण्यांना कळली नाही तर ते आपल्याला गृहित धरतील. कुणीही ओबीसींना गृहित धरता कामा नये त्यासाठी एक व्हा. बिहारमधील मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतो, उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतो तर महाराष्ट्रातील ओबीसी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री का ठरवू शकत नाही? असा सवाल करतानाच आपली संख्या तेवढी आहे. ताकद आहे. त्यामुळे हा प्रश्न तुम्ही स्वत:ला विचारा, असं आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं. ठाण्यात राष्ट्रवादीने (ncp) राज्यस्तरीय ओबीसी शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते.

या मेळाव्यात जितेंद्र आव्हाड यांनी घणाघाती भाषण केलं. यावेळी मंचावर ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष इश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादीचे ठाणे शहाराध्यक्ष आनंद परांजपे, ओबीसी सेलचे प्रदेश सरचिटणीस राज राजापूरकर, शहराध्यक्ष गजानन चौधरी आदी उपस्थित होते. यावेळी आव्हाड यांनी स्टेजवर खांद्यावर घोंगडी आणि हातात काठी घेऊन चक्क ढोल वाजवित मंचावर प्रवेश केला. जातीचा अभिमान केव्हा येतो, जेव्हा तुम्हाला जात समजते तेव्हा. दुर्देवाने ओबीसींना सर्व हातात मिळालं. त्यामुळे त्यांना जातच समजली नाही. ज्यांना समजली ते पुढे गेले. पण 354 जाती आहेत. त्यापैकी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या फक्त 16 ते 17 जाती आहेत. बाकी आजही सर्व जाती दऱ्याखोऱ्यात पाल्यावस्त्यात राहतात. त्यांना बाहेर काढून त्यांची शैक्षणिक प्रगतीची करण्याची गरज आहे. ती गरज भागविण्यासाठीच मी तुम्हाला एकत्रं केलं आहे. त्यात माझा कोणताही राजकीय हेतू नाही, असं आव्हाड यांनी सांगितलं.

दुसरी लढाई सुरु करावीच लागेल

या देशात वाघ, सिंह, बकरे, कुत्रे, मांजराची गणना होते. पण, माणसातील वाघांची म्हणजे ओबीसींची जातगणना केली जात नाही. शिवरायांच्या सैन्यात सर्वाधिक ओबीसीच होते. पण, हा लढणारा ओबीसी आता शांत आहे. त्यामुळेच ‘त्या’ लोकांना असे वाटते की या ओबीसींनाच जात नकोय, पण, आता शांतपणे पाहण्याची वेळ गेली आहे. शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच माझा जीव तुटतोय म्हणून आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरु करावीच लागेल, अशी हाकही त्यांनी दिली.

आरक्षणाची लढाई निकराने लढावी लागेल

मंडल आयोगामुळे तुमच्यातील महापौर निर्माण झाला. सोलापुरात कलाल समाजाची पहिली महापौर झाली ते मंडल आयोगामुळेच! कलाल समाजाबद्दल किती लोकांना माहित आहे, कलाल हा हा दारु विकणारा समाज आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये पिछडा अन् अतिपिछडा वर्ग आहे. त्यांना आपल्या अधिकाराची जाणीव आहे. मात्र, महाराष्ट्रात जातीबाबत ओळख नाही. हे दुर्देव आहे. तुम्हाला गप्प बसून आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी जोरात ओरडावे लागेल. आपले अधिकार लढून मिळतात, शांत बसून नाही. आपल्यालाही लढाई निकराने लढावी लागेल. त्यासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडावे लागेल, असे सांगतानाच आरक्षण हा काही दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. शोषित आणि वंचितांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण दिले गेले आहे. शोषित लोकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा जोतिराव फुले यांनी सांगितले आहे, असं ते म्हणाले.

50 टक्क्यांची मर्यादा कशासाठी?

50 टक्क्यांची मर्यादा ही कोणाच्या सुपीक डोक्यातून आलेली आहे. हे मला तरी आजपर्यंत समजलेले नाही. जनगणनेशिवाय आकडेवारी कळत नसल्याने तुम्ही टक्केवारी तरी कशी ठरवणार? त्यामुळे येथील सामाजिक व्यवस्थेत मागे असलेल्या जातींना मागेच ठेवण्याचे काम या 50 टक्क्याच्या मर्यादेमुळे झालेले आहे. त्यासाठी जातगणना करा. म्हणजे, जेवढी ज्यांची लोकसंख्या तेवढा त्यांना हिस्सा मिळेल. आज 50 टक्क्यांची मर्यादा आपण काढून टाकली तर मागासलेल्या मराठा बांधवांना देखील आरक्षण देता येतील आणि ते न्याय्य ठरेल. त्यांनी आपापसात भांडावे आणि लढत रहावे, याच साठीच 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

अरुण गवळीच्या दारुच्या अड्ड्यावर माझे वडील पैसे मोजायचे; जितेंद्र आव्हाडांचं ओबीसी मेळाव्यात विधान

Kalyan Crime : हरभरा चोरल्याच्या संशयातून मजुराला कुऱ्हाडीने मारहाण, मारहाणीची घटना सीसीटीव्हीत कैद

कुत्र्या-मांजरांची गणना होते, मग ओबीसींची जनगणना का होत नाही?; जितेंद्र आव्हाड भडकले