प्रकरणाचा पायाच ढिसूळ… पवनराजे हत्या प्रकरणात कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण… दोन्ही पक्षात मोठी धाकधूक

Pawanraje Nimbalakar Murder Case: राजकीय बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल थोड्याच वेळात समोर येईल. मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणाच्या निकालाचे वाचन सुरू असतानाच कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. याप्रकरणाचा पायाच ढिसूळ असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. निकाल वाचत असताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. या निकालाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निकालाची धाकधूक दोन्ही पक्षांना आहे. निकाल पुढील काही मिनिटात समोर येणार आहे.

निकालाचे वाचन, कोर्टाचे काय निरीक्षण?

२००२ नंतर मयत आणि आरोपी क्रमांक एक हे कट्टर राजकीय विरोधक झाले होते असे साक्षीदरम्यान समोर आले होते. विधानसभेत दोघांचा विजय पराजय झाला होता. पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे दोघेही कट्टर विरोधक होते हे समोर आले होते.राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले होते इथवर पुरावा निष्पन्न झाला होता. या खटल्यात ज्याच्यावर सगळी भिस्त उभी आहे तो माफीचा साक्षीदार महत्वाचा दुवा आहे. दोन्ही बाजूने हा पुरावा म्हणून सिध्द करण्यासाठी युक्तिवाद केलेले आहेत, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

दोन प्रकारच्या केसेस आढळल्या

पहिली – माफीचा साक्षीदार जर विश्वासू नसेल तर पुढचा पुरावा बघायची आवश्यकता नाही.

दुसरी – माफीचा साक्षीदार विश्वासू आहे की नाही यावर आधारित केस बनू शकते अश्या दोन बाजू विचारात घेतल्या.

न्यायालयाने माफीचा साक्षीदार आणि इतर पुरावे विचारात घेऊन खटला चालवण्याचे ठरवले होते.

माफीचा साक्षीदार परसमाल जैन

तो अटक कसा झाला, कोणत्या परिस्थितीत त्याने कबूलीजबाब दिला या सगळ्या बाबी विचारात घेतल्या आहेत. या प्रकरणात पारसमाल जैन याच्या म्हणण्यानुसार २००९ साली क्राईम ब्रांचने ताब्यात घेतलं आणि बरेच महिने ताब्यात ठेवलं असे त्याचे म्हणणे आहेत. हा ताबा बेकायदेशीर होता सरकारकडे त्याचा रेकॉर्ड नाही, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे.

कबुली जबाब संशयास्पद

आरोपीला टॉर्चर करण्यात आलं. त्रास देण्यात आला आणि त्याने कबुली दिल्यानंतर त्याला त्रास देणे थांबवले असा त्याचा जबाब आहे, अशी मोठी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे. माफीच्या साक्षीदाराने अश्या परिस्थितीत दिलेला कबुली जबाब संशयास्पद आहे. पीआय प्रवीण भगत ने त्यांना अटक केली होती. त्याला कस्टडीत ठेवून मारहाण केली असे त्याचे म्हणणे आहे.

आरोपीने आधीच जर कबुली दिली होती असा पोलिसांचा दावा आहे तर त्याला यात अटक का दाखवली नाही इतके दिवस का वाट पहिली हा महत्वाचा प्रश्न आहे. क्राईम ब्रांच मधल्या तीन महिन्याचा काहीही खुलासा करत नाही. माफीचा साक्षीदार खरा की क्राईम ब्रांच खरी याच उत्तर सरकारकडे नाही असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

प्रकरणाचा पाया ढिसूळ, कोर्टाने सरकारला फटकारले

सरकारने सगळं कोर्टावर सोपवलं की कोर्टाने खर काय ते ठरवावं , असे कोर्टाने फटकारले आहे. क्राईम ब्रांचच्या पोलिसांना सरकारी पक्षाने एकही प्रश्न विचारला नाही की ८ फेब्रुवारीला आरोपीला ताब्यात घेऊन २५ मे ला सीबीआयच्या ताब्यात दिले जाते. या प्रकरणाचा पायाच ठिसूळ झालेला पाहायला मिळाला असे महत्त्वाचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.

आरोपींचे टप्प्याटप्प्याने जबाब झालेले आहेत. माफीचा साक्षीदार बनलेल्या आरोपीला कसले आमिष देण्यात आले आहे का ? सोडून देण्याचे किंवा त्याला आणखी काही ऑफर देण्यात आलेली आहे का हेही मुद्दे कोर्टाला विचारात घ्यावे लागतात. आरोपींच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हेही तितकेच कायद्यानुसार महत्वाचे असते, असे कोर्टाने नमूद केले.