आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान; शिवसेना कुणाची? कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
मोठी बातमी समोर येत आहे. आज पुन्हा एकदा शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे, यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून मोठं विधान करण्यात आलं आहे, आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मोठी बातमी समोर येत आहे, बुधवारी शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. दरम्यान त्यानंतर आता पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आज देखील शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी बोलताना सुप्रीम कोर्टानं मोठं विधान केलं आहे. आम्हाला अपात्रात ठरवायची आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
या प्रकरणावर बोलताना न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी म्हटलं की, या मुद्द्यावर आम्हाला स्पष्टता हवी आहे. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा विचार करता, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की, सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे (voluntarily giving up membership) म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले संबंध आपोआप संपुष्टात येणे नाही. जर तसे नसेल, तर अध्यक्ष (Speaker) नेमके काय ठरवतात?
अध्यक्षांनी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या वर्तनाच्या आधारे निर्णय घ्यायचा होता. प्रथम, पक्षप्रमुखांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीला प्रतिसाद न देणे, हे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे मानता येईल का? दुसरे म्हणजे, अचानक दुसऱ्या राज्यात जाणे आणि कथितरीत्या दुसऱ्या पक्षाशी संबंध प्रस्थापित करणे. या घटनांच्या आधारेच अपात्रतेचा दावा करण्यात आला आहे का? असा सवाल यावेळी जॉयमल्या बागची यांनी उपस्थित केला.
त्यावर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, नाही, त्या व्यतिरिक्तही इतर कृती होत्या. त्यांनी स्वतःचा ठराव मंजूर केला आणि दुसऱ्या व्यक्तीची प्रतोद (Whip) म्हणून नियुक्ती केली. दरम्यान त्यावर या घटना अपात्रतेच्या अर्जांनंतर घडल्या असं न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी म्हटलं. त्यावर सिब्बल यांनी त्यावर काही फरक पडत नाही असं म्हटलं.
यावर बोलताना न्यायमूर्ती बागची यांनी असं देखील म्हटलं की, ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात या न्यायालयाने अपात्रतेचा प्रश्न ठरवलेला नव्हता. या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात संबंध आहे आणि राजकीय पक्ष हा त्याचा आधार आहे. म्हणूनच, शिंदे गटाने ठाकरे यांनी नियुक्त केलेला प्रतोद बदलण्याचा घेतलेला निर्णय या न्यायालयाने रद्द केला.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राणा प्रकरणात दोन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आपल्याला अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, ते आमदार फ्लोअर टेस्टमध्ये (बहुमत चाचणीत) सहभागी होऊ शकतात का, हा वेगळा प्रश्न होता, असंही यावेळी बागची यांनी म्हटलं आहे.
