कोणत्याही परिस्थितीत पब्लिक सेक्टर विकू देणार नाही; आंबेडकर आक्रमक

केंद्राने कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही सरकारला सार्वजनिक कंपन्या विकू देणार नाही, त्यासाठी उग्र आंदोलन छेडू, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. (we will oppose to sale public sector says prakash ambedkar)

Prakash Ambedkar

भीमराव गवळी | Updated on: Feb 04, 2021 | 4:16 PM

मुंबई: केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार असल्याचं कंपन्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच शेअर मार्केट अप झाले आहे. मात्र, केंद्राने कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही सरकारला सार्वजनिक कंपन्या विकू देणार नाही, त्यासाठी उग्र आंदोलन छेडू, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. (we will oppose to sale public sector says prakash ambedkar)

प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही आक्रमक भूमिका जाहीर केली. कोविड काळात शेअर मार्केट खेळण्यासारखं झालं होतं. आता शेअर मार्केट सावरलं आहे. सेन्सेक्स वाढला आहे. कारण केंद्राकडून सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण केलं जाईल असं कंपन्यांना वाटत आहे. त्यामुळे शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक वाढली आहे. मात्र, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला पब्लिक सेक्टर विकू देणार नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं.

आयटी सेक्टरला दिलासा नाही

केंद्र सरकारने कोव्हिडनंतर आपलं पहिलं बजेट सादर केलं आहे. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी पाहिली तर केंद्राच्या तिजोरीत 19,76,424 लाख कोटी रुपये आहेत. सेन्सेक्स वाढल्याने अनेकांना सरकारने चांगलं बजेट मांडलंय असं वाटत आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे, असं त्यांनी सांगितलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोव्हिड काळात कामगार किंवा आयटी सेक्टरमधील कामगार हे व्हर्च्युअली काम करत होते. त्यांची परिस्थीत आज वाईट आहे. आयटी सेक्टरमधील कामगारांचे पगार कोव्हिड काळात कापले गेले. त्यामुळे या लोकांनाच आत्मविश्वास वाढवला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण बजेटमध्ये तसं काहीच दिसून आलं नाही. लॉकडाऊनमुळे ज्यांचं पुनर्वसन झालं त्यांची परिस्थिती वाईट आहे. त्यांना नातेवाईकांच्या रेशनकार्डवर धान्य घ्यावं लागत आहे. त्यांच्यासाठी या बजेटमध्ये काहीच नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

केंद्राचं धोरण झिंगलेल्या दारुड्या सारखं

चायनीज अॅप बंद करण्यास आमचा पाठिंबा आहे. चायनीस वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणी केली जातेय. या वस्तूंवर बंदी घातली तर चीनची गुंतवणूक भारतात कशी येईल? असा सवालही त्यांनी केला. केंद्र सरकारने एअर इंडिया विकल्यास 5,23,228 कोटी तर ओएनसीजी विकल्यास 1 ते 2 कोटी रुपये मिळतील. इंग्लंडमध्येही कंपन्या विकण्याचा प्रयोग करण्यात आला. पण त्यांनी सरकारी कंपन्या विकल्या नाहीत, आपल्याकडे मात्र सरकारी कंपन्या विकण्यावरच भर दिला जात आहे, असं सांगतानाच केंद्र सरकारचं धोरण झिंगलेल्या दारुड्या सारखं असल्याची टीकाही त्यांनी केली. (we will oppose to sale public sector says prakash ambedkar)