शरद पवार यांना चॅलेंज देणारे ‘ते’ 20 मुद्दे, अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या याचिकेतले दावे काय?

मुंबई : अजित पवार यांनी २ जुलैला उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच ३० जूनला राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक याचिका दाखल केली आहे. अजित पवार यांच्या या खेळीमुळे शरद पवार यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले आहे. अजित पवार यांनी केलेल्या याचिकेमध्ये महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत, अध्यक्षपदासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची संपूर्ण रचना मोठ्या प्रमाणात सदोष आहे. कारण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या घटनेतील तरतुदींनुसार कोणतीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. अध्यक्षपदासह कोणत्याही पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही असे या याचिकेत म्हटले आहे.

काय म्हटले आहे याचिकेत?

1) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP) आपल्या राजकीय वाटचालीचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील शिवसेना-भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या निर्णयानुसार अजित पवार यांनी 2 जुलै 2023 रोजी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या इतर सदस्यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली.

2) अजित अनंतराव पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर सदस्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही घटकांकडून राष्ट्रवादीच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि राष्ट्रवादीच्या विविध संघटनात्मक पदांवर असेलेले पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाची भावना निर्माण केली जात आहे.

3) NCP ची स्थापना 1999 मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची घटना आणि NCP च्या नियमांनुसार चालविली जावी या उद्देशाने झाली. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या तरतुदींनुसार भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) संविधान आणि नियमदेखील रीतसर सुपूर्द केले आहेत.

4) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेतील आणि नियमांच्या तरतुदींना डावलून पक्षाचा कोणताही निर्णय कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला घेता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या घटना आणि नियमांच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून पक्षाचा कारभार चालणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे पुरेसे आहे.

5) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या घटना आणि नियमांचे उल्लंघन करून पक्षाचा कारभार चालवला जात असल्याबद्दल निवडून आलेले/विधिमंडळ आणि संघटनात्मक दोन्ही सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विविध सदस्यांचा विचार न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले. इतरांना विश्वासात घेतले नाही.

6) 30 जून 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधीमंडळ आणि संघटनात्मक विभागातील बहुसंख्य सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला ठराव मंजूर करण्यात आला. ज्याद्वारे अजित अनंतराव पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षांपैकी एक होते आणि अजूनही आहेत. राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची महाराष्ट्र विधानसभेतील राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेतला आणि या निर्णयाला राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य आमदारांनी मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

7) सद्यस्थितीत, अध्यक्षपदासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची संपूर्ण रचना मोठ्या प्रमाणात सदोष आहे. कारण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या घटनेतील तरतुदींनुसार कोणतीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. अध्यक्षपदासह कोणत्याही पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही.

8) राष्ट्रवादीच्या विविध समित्यांवर नेमलेले पदाधिकारीही कायदेशीरपणे पद भूषवत नाहीत. कारण, त्यांच्या नेमणुका राष्ट्रवादीच्या घटनेला छेद देणाऱ्या आहेत.

9) जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी यापूर्वी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर होती. कारण ती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेने अनिवार्य केलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता केली होती. जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हंगामी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून करण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांनी जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करून सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

10) जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कथित पदानुसार अजित पवार आणि मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या इतर सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केल्याचे विविध बातम्यांवरून कळते. जितेंद्र आव्हाड यांची विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही कळते.

11) अनिल भाईदास पाटील यांनी जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात अपात्रता याचिकादेखील दाखल केल्या आहेत. अशा प्रकारे, माननीय अध्यक्ष यांच्याकडे प्रतिस्पर्धी अपात्रता याचिका प्रलंबित आहेत.

12) खालील महत्त्वाच्या कायदेशीर आणि वस्तुस्थितीच्या बाबी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते की 10/11 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या कथित राष्ट्रीय अधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच पक्षाच्या इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती रद्दबातल आणि अपूर्ण आहे. कारण, राष्ट्रीय अधिवेशनाला उपस्थित असणाऱ्या व्यक्तींची तसेच त्यांनी शरद पवार यांच्या बाजूने मतदान केले अशी कोणतीही नोंद नाही.

13) जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करणे देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षांनी त्यांच्या 2 जुलै 2023 रोजीच्या पत्राद्वारे जयंत पाटील यांना या पदावरून हटवले आहे. तसेच, सुनील तटकरे यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

14) खर्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधीत्व कोण करतो हा मुद्दा ठरविण्याचा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या विशेष कार्यक्षेत्रात आहे. भारत निवडणूक आयोगाने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच राष्ट्रवादीच्या खऱ्या नेता कोण हे स्पष्ट होणार असून त्यानंतरच पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती किंवा हटवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकेल.

15) त्यामुळे, भारत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय न घेतल्यास प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षातील सुनील तटकरे यांची पक्षातून केलेली हकालपट्टी हे कायद्याच्या अधिकारात नसून पूर्णतः बेकायदेशीर आहेत.

16) पुढे, माननीय अध्यक्ष यांच्याकडे प्रतिस्पर्धी अपात्रता याचिका प्रलंबित आहेत. अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ अध्यक्ष यांना आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत पक्षातील कोणीही अजित पवार किंवा कोणतेही मंत्री अपात्र ठरणार नाहीत किंवा असणार नाहीत.

17) विधीमंडळ पक्षाचा नेता किंवा चीफ व्हिप कोण आहे याविषयी प्रतिस्पर्ध्यांच्या वादाचा सामना करताना, विधानसभा पक्षाचा नेता किंवा व्हीप ओळखण्यासाठी अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियम आणि नियमांवर आधारित स्वतंत्र चौकशी केली पाहिजे.

18) सध्याच्या प्रकरणात दोन्ही गटांद्वारे अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. विधीमंडळ पक्षाचे नेते आणि व्हीप याबद्दल प्रतिस्पर्ध्यांचे दावे आहेत. त्याचा निर्णय अध्यक्ष यांच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात असून तो निर्णय झाल्याशिवाय पक्षातील कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीररीत्या राष्ट्रवादीचा व्हिप म्हणून नेमले आहे, असे मानून कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.

19) सिम्बॉल्स ऑर्डर, १९६८ अंतर्गत एका याचिकेवर निर्णय घेताना भारत निवडणूक आयोगासमोर आलेल्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितींना अनुकूल अशी तपासणी करून अंतिम निर्णय घेतल्याशिवाय पक्षाच्या सदस्यांना काढून टाकणे, निष्कासित करणे याची अन्य कोणाकडूनही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

20) अजित अनंतराव पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक दोन्ही सदस्यांचा प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा कायम आहे. ECI द्वारे या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत NCP च्या कोणत्याही सदस्यावर पक्षातील कोणीही दिलेल्या आदेशाचा किंवा निर्देशांचा कोणताही परिणाम होणार नाही.