Maharashtra Politics | उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा नाही दिला तर ? उल्हास बापट म्हणातात, भारतातच काय इंग्लंडमध्येही 240 वर्षात असं घडलं नाही ! मग काय होऊ शकतं ?

राज्यात कालपासून सुरु झालेल्या राजकीय नाट्याचा पुढील अंक घटनात्मक पेचप्रसंगापर्यंत येऊन ठेपला आहे. सरकारपुढे आता काय कायदेशीर मार्ग आहे आणि सरकार संख्याबळाच्या आकड्यावर पुढे जाऊ शकते का? आघाडी सरकार तरेल की सरकार पडणार या चर्चांना उधाण आले आहे. विधानसभा बरखास्तीचा (Assembly dismissed) मार्ग काय आहे. विधानसभा बरखास्त करण्याचा नेमका अधिकार कोणाला आहे? मुख्यमंत्री (CM),विधानसभेचे सभापती (Speaker of the Legislative Assembly) का राज्यपाल (Governor)यापैकी कोणाला हा अधिकार आहे? राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू करता येते? मध्यवधी निवडणुका घेता येतात का? मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून पदाचा राजीनामा दिला नाही तर काय होऊ शकते ? अशावेळी घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होतो का? मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपालांसमोर पुढील काय पर्याय उरतो याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांच्याकडून..

प्रश्नः सकाळी तुम्ही म्हणाला होतात की मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल त्यांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी करु शकतात का ?

बापट यांचे उत्तरः या प्रश्नाचं उत्तर अजून तरी भारतात कोणी दिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचं उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे मी सकाळपासून या मुद्यावर खूप वाचन केलं. इंग्लंडमध्ये 240 वर्षांत असं घडलेले नाही की बहुमत गेल्यानंतर सरकार अल्पमतात आल्यानंतर ते राजीनामा देत नाहीत. असं कधी होत नाही. त्यामुळे जिथे राज्यघटना ज्या ठिकाणी सायलंट(silent) आहे, त्याठिकाणी प्रथा परंपरा काय आहेत ते बघाव्या लागतात. आपल्या राज्यघटनेत काही लिहिलेले नाही. पण राजीनामा देणं हे नैतिकतेला धरुन आहे.जर त्यांनी राजीनामा नाही दिला तर कायदे पंडित डी. डी. बसू यांचं म्हणणं आहे की, राज्यपाल हे त्यांना पदावरुन पदच्यूत करु शकतात. त्यांना पदावरुन हटवू शकतात. हे एका पुस्तकात त्यांनी दिले आहे. बारा खंडात हे पुस्तक आहे. या पुस्तकाबद्दल त्यांना पद्मभूषण देण्यात आला आहे. त्यांच्या पुस्तकातील उतारे सर्वोच्च न्यायालयातही कोट केले जातात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाहीच दिला राजीनामा तर त्यांना पदावरुन हटवता येईल.

मविआ सरकार बरखास्तीची मागणी करत आहे, या परिस्थितीत मध्यावधी निवडणूका होऊ शकतात का? विधानसभा बरखास्त होऊ शकते का?

बापट यांचं उत्तरः विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांचा नाही ना सभापतींचा. तो अधिकार राज्यपालांचा आहे. सभापतींना तात्पुरता अॅडजर्नमेंट करता येते. विधानसभा बरखास्तीचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला तर राज्यपालांची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी कोणी दावेदार आहे का, तो बहुमत सादर करु शकतो का यांची त्यांना शहानिशा करावी लागते. लागलीच राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास तो निर्णय घटनाबाह्य ठरतो.अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांना एक संधी द्यावी लागेल. त्यांनी नकार दिल्यास राज्यपालाला राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करता येते. त्याला मंजुरी मिळताच सहा महिन्यांकरिता राष्ट्रपती राजवट लागू होते. ती वाढवता येते. या काळात निवडणूक आयोगाकडे निवडणुका घेण्याचा मार्ग ही खुला असतो. तोपर्यंत राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल काम पाहतात.