लाडक्या बहिणींना सत्ताधाऱ्यांकडून 2100 तर विरोधकांचा 3 हजार देण्याचा वायदा, मविआ आणि महायुतीच्या जाहीरनाम्यात फरक काय?
मविआ आणि महायुतीत मुख्यमंत्री कोण होणार? याचा फैसला निकालानंतरच होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. दुसरीकडे भाजप आणि मविआचा जाहीरनामाही आज प्रसिद्ध झाला. यावेळी अमित शाहांनी मविआवरुन उद्धव ठाकरेंना ४ प्रश्न केले आहेत.
महाराष्ट्रात आता युती सरकारचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे करत आहेत. निवडणुकीनंतर महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण असेल? याचा फैसला तीनही पक्ष करतील, असं विधान अमित शाहांनी केलं आहे. काही दिवसांपूर्वी शिराळ्यातील सभेत शाहांनी मुख्यमंत्रीपदाबद्दल फडणवीसांचं नाव घेत संकेत दिल्याची चर्चा रंगली होती. राज्यात महायुती आणि फडणीसांना जिंकवून आणण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं. मात्र आता शाहांनी मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निकालानंतर ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडे शरद पवारांनी सुद्धा मविआत ज्यांचे जास्त आमदार असतील, त्यांच्या प्रतिनिधीला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी प्राधान्य दिलं जाईल, असं म्हटलंआहे. याआधीपर्यंत निवडणुकांआधीच मविआने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा द्यावा यासाठी उद्धव ठाकरे आग्रही होते.
एका मुलाखतीत शरद पवार म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आम्ही सर्व घटक पक्ष एकत्र बसू, ज्यांचे आमदार जास्त त्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपदासाठी आम्ही पाठिंबा देऊ. दरम्यान भाजप आणि मविआतल्या तीनही पक्षांचा संयुक्त जाहीरनामाही मांडण्यात आलाय. त्यातल्या काही ठळक वायद्यांवर नजर टाकूयात.
महायुती आणि मविआच्या जाहीरनाम्यात काय फरक?
- भाजपच्या जाहीरनाम्यात महिलांना लाडक्या बहिणीचे 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा वायदा आहे., तर मविआच्या जाहीरनाम्यात महिलांना 3 हजार देण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय.
- भाजपनं कर्जमाफीसह हमीभावाचं आश्वासन दिलंय. मविआच्या जाहीरनाम्यात 3 लाखांपर्यंतची कर्जमाफीचं म्हटलं गेलंय
- भाजपचा 2027 पर्यंत 50 लाख लखपती दीदी करण्याचा संकल्प केलाय. मविआच्या जाहीरनाम्यात सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहिना 4 हजार रुपये देण्याचा वायदा केला आहे.
- भाजपनं म्हटलंय की, सत्तेत आल्यावर आम्ही राज्यात 25 लाख रोजगार निर्मिती करणार. मविआच्या जाहीरनाम्यात रखडलेल्या अडीच लाख सरकारी नोकर भरती सुरु करण्याचं म्हटलं आहे.
- शेतकऱ्यांच्या खतावरील SGST शेतकऱ्यांना परत करण्याचा भाजपचा वायदा आहे. तर 300 युनिटपर्यंत वीज वापर असणाऱ्यांचे 100 युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करण्याचं मविआने आश्वासन दिलं आहे.
- भाजपच्या जाहीरनाम्यात अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना 15 हजार रुपये वेतन आणि विमा संरक्षण देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तर मविआने वर्षातले 6 गॅस सिलिंडर प्रत्येकी 500 रुपयात देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे.
सत्ताधारी-विरोधकात वार-पलटवार
संकल्पपत्र मांडताना अमित शाहांनी उद्धव ठाकरेंना काही सवालही केले. त्या प्रश्नावरुनही ठाकरे गट आणि भाजपात वार-पलटवार रंगले. दरम्यान, राहुल गांधीनी दाखवलेल्या संविधानाच्या लाल रंगावरुन देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या टीकेवर काँग्रेसनं प्रतिप्रश्न करत उत्तर दिलंय. मोदींनी सुद्दा देशाच्या राष्ट्रपतींनी लालरंगाचंच संविधान दिल्याचा फोटो मल्लिकार्जुन खर्गेंनी दाखवला.
