झिशान सिद्दीकी यांची सुरक्ष कमी केली, न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल
राष्ट्रवादीचे नेते झिशान सिद्दिकी यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, या निर्णयावरून न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करतानाच राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
राष्ट्रवादीचे नेते झिशान सिद्दीकी यांची सुरक्षा कमी केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. सुरक्षा कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या हेतूवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. प्रथमदर्शनी चुकीच्या हेतूने सुरक्षा कमी केल्याचं निरक्षण देखील यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आलं आहे. सुरक्षा कमी केल्यानंतर झिशान सिद्दीकी यांना काही झालं तर कोण जबाबदार? असा सवाल देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. कोणत्या आधारावर तुम्ही सुरक्षा कमी केली? असंही यावेळी न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारलं. धक्कादायक म्हणजे थ्रेट पर्सेस्पशन समितीच्या बैठकीच्या नोंदींची मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती मागवली असता, बैठक झालीच नसल्याच उघड झालं आहे.
बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतानाच झिशान सिद्दीकी यांची वाय प्लस सुरक्षा कमी केल्याची माहिती वकील प्रदीप घरत यांनी सिद्दिकी कुटुंबीयांच्या वतीनं न्यायालयात दिली होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे, त्या दिवशी या प्रकरणाबाबत आवश्यक ती माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाकडून सरकारला देण्यात आले आहेत.
दरम्यान या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना झिशान सिद्दीकी यांचे वकील प्रदीप घरत यांनी असं म्हटलं की, याचिका दाखल होताच झिशान यांची y+ सुरक्षा काढण्यात आली. कोर्टाने सांगितलं होतं थ्रेट पार्सेप्शनने कडे जा, त्या अनुषंगाने देखील अर्ज करण्यात आला. मात्र अद्याप थ्रेट पर्सेप्शन कमिटीने कोणतंही पाऊल उचलेलं नाहीये. फेर आढावा घेतला कां? निर्णय कुणी घेतला? कागदपत्र आहेत का? असे सवाल यावेळी न्यायालयाकडून करण्यात आले आहेत, तसेच हे मुद्दाम करण्यात आलं आहे, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. झिशान यांची सुरक्षा कमी केली, पण कोणतंही कारण देण्यात आलं नाही, असं घरत यांनी म्हटलं आहे.
