Corona : राज्यातील 60 जेलमधील तब्बल 4 हजार कैद्यांना सोडलं, 11 हजार कैद्यांना सोडण्याची तयारी
जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने यापैकी अकरा हजार कैद्यांना सोडण्यात यावे, असा निर्णय राज्य सरकारने दिला होता.
मुंबई : कोरोना विषाणूच्या (Corona Virus ) पार्श्वभूमीवर चार हजार (Government Release 4 Thousand Prisoners) कैद्यांना मुक्त करण्यात आलं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. राज्यभरातील कैद्यांची पॅरोल, तात्पुरता जामीन आणि जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. यामध्ये आयपीसी प्रकरणातील आरोपी आणि कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. मात्र, विशेष कायद्यातील आरोपीनांही सोडण्याबाबत (Government Release 4 Thousand Prisoners) विचार करण्यात यावा, अशी याचिका मुंबई न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्यात 60 जेल आहेत. या जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने यापैकी अकरा हजार कैद्यांना सोडण्यात यावे, असा निर्णय राज्य सरकारने दिला होता. त्यानुसार, गेल्या महिन्याभरात 4 हजार 60 आरोपी, कैद्यांना सोडण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील जेलमध्ये एकही कोरोनाबाधित कैदी नसल्याचं जेल प्रशासनातर्फे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्याला ‘कोरोना’ची लागण, माजी खासदार-माजी नगरसेवकालाही संसर्ग https://t.co/sLj1dC114j
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) April 24, 2020
देशभरातील जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. सध्या राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याची सुमोटो दखल घेतली. ज्या व्यक्तीला सात वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते आणि ज्यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे, त्यांना काही काळासाठी सोडण्यात यावं (Government Release 4 Thousand Prisoners), असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकार 26 मार्चला राज्यभरातील 11 हजार कैद्यांना सोडणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केलं होतं. यावेळी केवळ आयपीसीच्या गुन्ह्यातील आरोपींना सोडण्याचा निर्णय राज्याच्या हायपावर कमिटीने घेतला होता. त्याविरोधात मुंबई न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेत सतीश तळेकर यांनी केवळ आयपीसीच नाही, तर एमसीओसीए, मनीलॉड्रिंग, यूएपीए आणि एमपीआयडी या कायद्यानुसार ज्यांना सात वर्षाची शिक्षा झाली आहे, त्यांचा ही विचार व्हायला हवा, अशी मागणी केली आहे. त्याचा ही विचार व्हावा, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. कुळकर्णी यांनी सुनावणीवेळी (Government Release 4 Thousand Prisoners) सरकारी वकिलांना सांगितलं.
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्याला ‘कोरोना’ची लागण, माजी खासदार-माजी नगरसेवकालाही संसर्ग
दगडी चाळीत डॅडीची दानत, पॅरोलवर बाहेर आलेल्या अरुण गवळीची गरजूंना मदत
Corona : मालेगावात एकाच कुटुंबातील 6 जणांना कोरोना, आकडा 116 वर
