‘257 ट्विटर अकाऊंट्स विरोधात कारवाई करावीच लागेल’, केंद्र सराकरचं ट्विटरला अल्टिमेटम
केंद्र सरकारनं आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडिया कंपनीला सांगितलं आहे की या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करावीच लागेल.
नवी दिल्ली : 257 ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारनं आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडिया कंपनीला सांगितलं आहे की या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करावीच लागेल. दरम्यान ट्विटरने भारत सरकारनं दिलेल्या आदेशानंतर काही ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करत ते बंद केले आहेत. मात्र, सरकारनं सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाई केली गेलेली नाही. अशा स्थितीत सरकारनं सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाई करावीच लागेल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.(257 Twitter accounts to be cracked down on, central government orders Twitter)
मंत्रालयाने ट्विटरला आतापर्यंत योग्य कारवाई न केल्याबद्दल अनेक प्रश्न विचारले आहेत. सरकारने ट्विटरला जवळपास 1 हजार 178 ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्यास सांगितलं होतं. त्यातील जवळपास 500 ट्विटर अकाऊंट्सवर कारवाई करण्यात आली. बुधवारी ट्विटरने याबाबत माहिती दिली आहे की, त्यांनी सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिस्ट, राजकीय मंडळी आणि माध्यमांच्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई केलेली नाही.
Twitter चा देशी पर्याय Koo!
रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी मंगळवारी ट्विटरचा स्वदेशी पर्याय Koo मध्ये सहभागी होण्याबाबत ट्वीट केलं आहे. भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपला घेऊन सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लॉन्च झालेला Koo भारतीय भाषांमध्ये ट्विटरप्रमाणे मायक्रोब्लॉगिंगचा अनुभव देतं.
I am now on Koo.
Connect with me on this Indian micro-blogging platform for real-time, exciting and exclusive updates.
Let us exchange our thoughts and ideas on Koo.
? Join me: https://t.co/zIL6YI0epM pic.twitter.com/REGioTdMfm
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 9, 2021
सरकारकडून Koo ला प्राधान्य
त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, काही सरकारी विभागांनी स्वदेशी मायक्रोब्लॉगिंग साईट Kooवर आपलं खातं सुरु केलं आहे. काही ट्वीट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याच्या सरकारचे आदेश ट्विटरकडून पाळण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. Koo ने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, माय गाव, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नॅशनल इन्फॉर्मेटिव्ह सेंटर (NIC), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अॅन्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, उमंग अॅप, डिजी लॉकर, नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाच्या हँडल सुरु करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
WhatsApp नव्हे ‘या’ अॅपचा जगभरात बोलबाला, तब्बल 60 कोटी युजर्सची पसंती
भारतात UPI Transactions मध्ये WhatsApp पेमेंट पिछाडीवर, PhonePe, Google Pay ची बाजी
257 Twitter accounts to be cracked down on, central government orders Twitter
