7th Pay Commission DA : महागाई भत्त्यावर सोडा पाणी! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणारा हा DA
7th Pay Commission DA : एकीकडे जुनी पेन्शन योजनेवरुन केंद्र सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये ताणाताणी सुरु आहे. राज्यात कर्मचाऱ्यांनी इशारा दिला आहे. आता महागाई भत्त्याची थकबाकी न देण्याचा कठोर निर्णय केंद्राने जाहीर केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. काय म्हणाले अर्थराज्यमंत्री ..
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वेतन, भत्ते, जुनी पेन्शन योजना यावरुन केंद्र सरकार (Central Government) आणि कर्मचाऱ्यांत (Central Employees) संघर्ष सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजनेवरुन तर ताणाताणी सुरु आहे. काँग्रेसशासित आणि आपच्या काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू झाल्याने केंद्राविषयीचा रोष वाढला आहे. त्यातच आता महागाई भत्त्याच्या (Dearness Allowance) थकीत रक्कमेवर (Arrears) कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार असल्याने वादाची ठिणगी पडली आहे. केंद्र सरकारने याविषयीचे कठोर पाऊल टाकले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. कर्मचारी आता याप्रकरणात काय भूमिका घेतात, ते लवकरच दिसून येईल. घोडा और मैदान आमने-सामने असल्याने संघटनांची भूमिका निर्णायक ठरेल.
तर हे प्रकरण आहे, कोरोना काळातील महागाई भत्त्याचे(DA). या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थकला होता. जवळपास 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता थकला. यामध्ये निवृत्ती वेतनधारकांचा ही प्रश्न प्रलंबित राहिला. त्यांना डीएची रक्कम मिळण्याची प्रतिक्षा होती. पण केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास नकार दिला. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना हा बॉम्ब फोडला.
केंद्र सरकारने महागाई भत्ता न देण्याबाबतची बाजू मांडली. कोरोना काळात, जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या काळातील महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. केंद्र सरकारची या काळात आमदनीच झाली नाही. उत्पन्नच मिळाले नाही. कोरोना महामारीने आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा व्यवहार्य निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. अर्थात आता या निर्णयाला कर्मचारी संघटना विरोध करतील, हे स्पष्ट आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तिजोरीवर मोठा भार कमी होईल. एका अंदाजानुसार, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 34,402.32 कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाचेल. एवढी रक्कम बचत होईल. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट भरुन निघण्यास पण मदत होईल. थकबाकीची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने केंद्र सरकारचे नुकसान होणार नाही. कारण केंद्र सरकारला कोरोना काळात विविध कल्याणकारी योजनांवर अधिक रक्कम खर्च करावी लागली होती. अद्यापही केंद्र सरकारचा वित्तीय तोटा दुप्पट असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
जुलै 2022 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्क्यांची वाढ केली होती. मीडिया रिपोर्टसनुसार, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्यात मोठी वाढ मिळू शकते. कर्मचाऱ्यांना 4 टक्के महागाई भत्ता मिळू शकतो. जर 4 टक्के महागाई भत्ता मिळाला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होईल. मार्च महिन्यात कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.
