…आता CJP चं पुन्हा सर्वात मोठं आंदोलन, अभिजीत दीपकेंची थेट घोषणा; देशात आता नवं वादळ!
सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे. "विद्यार्थ्यांना दिलेलं आश्वासन सरकारने मोडलं, तर देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही," असं दास म्हणाले आहेत.
CJP Abhijeet Dipke : कॉकरोच जनता पार्टीचे दिल्लीतील आंदोलन सध्या संपलेले आहे. परंतु या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या देशभरातील तरुणांवर कारवाई केली जात आहे. याच कारवाईला सीजेपीने कठोर विरोध चालू केला आहे. सरकारने सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु हे आश्वासन पाळले जात नाहीये, असा आरोप सीजेपीने केला आहे. असे असतानाच आता सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर दीपके यांनी आम्ही पुन्हा आंदोलन करू, असं म्हटलंय.
सध्या जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत…
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांच्या मतानुसार सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार सध्या जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यानुसार तपास चालूच ठेवावा, असे या आदेशात म्हणण्यात आले आहे. याच अंतरिम आदेशानंतर सीजेपीने असमाधन व्यक्त करत पुन्हा एकदा आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टी लवकरच देशभरात…
अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, “पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांचा छळ सुरूच राहिला, तर कॉकरोच जनता पार्टी लवकरच देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करेल. सरकारने विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्याविरोधातील कारवाई तात्काळ थांबवावी.”
If the harassment of students at the hands of the police continues, the Cockroach Janta Party will respond with a massive peaceful protest soon.
The Govt must stop targeting and witch-hunting students.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 28, 2026
सरकारने काय आश्वासन दिले होते?
सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे. “विद्यार्थ्यांना दिलेलं आश्वासन सरकारने मोडलं, तर देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही,” असं दास म्हणाले आहेत. सीजेपीच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आदेश केंद्र सरकारने 25 जुलै 2026 रोजी देशातील युवकांना दिलेल्या आश्वासनाच्या विरोधात आहे. त्यावेळी सर्व एफआयआर मागे घेण्यात येतील आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले जाणार नाही, अशी हमी सरकारने दिली होती. दरम्यान, अभिजीत दीपके यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
