सुटका नाहीच… अबू सालेमला मोठा झटका; काय घडलं सुप्रीम कोर्टात?
मुंबईतील 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. 25 वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याच्या आधारावर सुटकेची विनंती करणारी त्याची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. पोर्तुगालमधील पासपोर्ट फसवणुकीचा कालावधी 25 वर्षांत मोजता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याच्या मागणीला नकार दिला.
कृष्णा सोनारवाडकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी : मुंबईतील 1993च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि गैंगस्टर अबू सालेमला सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. 25 वर्षाचा कारावास पूर्ण केल्याच्या आधारावर सुटका करण्याची विनंती करणारी याचिका अबू सालेमने कोर्टात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सालेमची तुरुंगातून सुटका होणार नसून त्याच्यासाठी हा सर्वात मोठा झटका असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मुंबईतील 1993च्या बॉम्बस्फोटात 257 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात अबू सालेम जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. सालेमच्या म्हणण्यानुसार, त्याला 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले. त्याला 25 वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा दिली जाणार नाही, असं आश्वासन भारत सरकारने तेव्हा पोर्तुगालला दिलं होतं. तर 25 वर्षाचा कारावास पूर्ण झाल्यानंतर सालेम मुक्ततेचा अर्ज करू शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानेही 2022 मध्ये म्हटलं होतं.
वकील काय म्हणाले?
सालेमचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जेलमधील चांगल्या वर्तवणुकीबद्दल मिळालेली सूट आणि खटला सुरू असताना तुरुंगात भोगलेली शिक्षा जोडल्यास सालेमचा 25 वर्षाचा कारावास पूर्ण होतो. त्यामुळे सालेमला तुरुंगात ठेवणं बेकायदेशीर होईल. त्याच्या संवैधानिक अधिकाराचंही ते उल्लंघन होईल, असं ऋषी मल्होत्रा यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि जस्टीस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मल्होत्रा यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. सालेमचा पोर्तुगालमधील पासपोर्ट फसवणूक प्रकरणातील कारावासाचा कालावधी 25 वर्षांत मोजता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
आधीही प्रयत्न फसला
दरम्यान, यापूर्वीही अबू सालेमने वेगवेगळ्या याचिका कोर्टात दाखल करून सुटकेचा प्रयत्न केला होता. या वर्षी 16 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने त्याची एक याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. नाशिक तुरुंगातून मिळालेल्या दस्ताऐवजानुसार या प्रकरणावर उच्च न्यायालय सुनावणी करेल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी करण्याचे आदेश देण्यासही नकार दिला. तुम्हाला टाडानुसार शिक्षा मिळाली आहे. समाजाचं भलं करण्यासाठी शिक्षा ठोठावलेली नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमला फटकारलं होतं.
